पोखरा — पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राट्रिय विमानस्थलको लागि पछिल्लोपल्ट २०७१ मा ५९० रोपनी जग्गा थप अधिग्रहण ग¥यो । त्यसमा अझै ७ परिवारका सदस्यले १५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा बुझ्नै गएनन् । ठाउँ हेरेर विभेदकारी दरमा मुआब्जा रकम तोकिएको भन्दै उनीहरूले बुझेका छैनन् ।
सर्वदलीय–सर्वपक्षीय भेलाले उनीहरुलाई जग्गाको सट्टा जग्गा नै दिने निर्णय गरेपनि हालसम्म त्यो प्राप्त भएको छैन । निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको करिब आधा काम सकिँदासमेत जग्गा अधिग्रहणको समस्या अझै सुल्झेको छैन । साँधको उस्तै प्रकृतिको जग्गामा बाटोको कारण देखाई कुनैलाई २० लाख र कुनैलाई २९ लाख रुपैयाँ मुआब्जा तोकिएपछि असन्तुष्टले लिन मानेका छैनन् ।
तत्कालीन सर्वदलीय समितिका संयोजक तथा सांसद रवीन्द्र अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको बैठकले उनीहरूलाई अधिग्रहणमा परेको जग्गाको सट्टा जग्गै दिने निर्णय गरेको थियो । आयोजनाले स्थानीयलाई फारम भरायो तर उक्त निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
उक्त जग्गाको मूल्य प्रतिरोपनी ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने स्थानीयको दाबी छ । सम्झौताअनुसार जग्गाको सट्टा जग्गा दिनुपर्ने वा पुनर्मूल्यांकन गरेर क्षतिपूर्तिसहित मुआब्जा दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
विमानस्थल प्रभावित स्थानीयले जनसरोकार समिति गठन गरेर माग अघि सारेका छन् । बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् आफूहरुले पटक–पटक विस्थापित हुन परेकाले अब कुनै पनि हालतमा जग्गा नदिने बताए । ‘पटके अधिग्रहणको श्रृङ्खला कहिलेसम्म हो? कति जग्गा चाहिने हो, त्यसको स्पष्ट खाका किन आउँदैन’ संघर्ष समितिका अध्यक्ष गनेस पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनले भने– ‘चल्तीको मूल्य पनि चाहिन्छ, सँगसँगै क्षतिपूर्ति । सूचना निकालेको एक वर्षपछि मात्रै पैसा दिनुहुन्छ । त्यतिबेलासम्म जग्गाको मूल्य बढिसकेको हुन्छ । एकमुष्ठ पैसा र क्षतिपूर्ति चाहिन्छ ।’
वि.सं. २०२९÷३० सालमा सर्भे भई २०३२ मा ३१ सय ५० रोपनी जग्गाको अधिग्रहण गरी दुई किस्ता र दररेटमा मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । २०३४, ०३५ र ०३६ सालमा प्रतिरोपनी ४ हजार रुपैयाँको दरले मुआब्जा दिइयो । २०३७ बाट १० हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिइएको थियो । घरको हकमा प्रतिघर २० हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म दिइएको थियो ।
२०७१ मा पुनः ५९० रोपनी जग्गा थप अधिग्रहण हुँदा ३५ घरपरिवार विस्थापित भए, जसमध्ये आधाजसो घर विमानस्थलकै कारण यसअघि नै विस्थापित भएर आएका देखिन्छन् । जग्गाको अवस्था हेरी रोपनीको २० लाख, २९ लाख र ४२ लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
अधिग्रहण गर्दा र बस्तीहरू उठाउँदा विस्थापन र अधिग्रहणमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय अभ्यासको पालना नगरिएको आरोप स्थानीयको छ । ‘विगतको भन्दा उन्नत जीवनको प्रत्याभूति गरेर मात्रै अधिग्रहण गर्नुपर्ने अन्तर्रा्ष्ट्रिय मान्यता भए पनि हामीलाई चलनचल्तीको भन्दा निकै कम मुआब्जा दिइयो,’ पौडेलले भने ।
राज्यले विस्थापन गर्दा उस्तै र उत्रै घर निर्माण गर्न पुग्ने क्षतिपूर्ति दिने विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को प्रावधान र अन्तर्रा्ष्ट्रिय अभ्यास भए पनि मूल्य ह्रासकट्टी गरी दिइएको उनले बताए ।
विमानस्थलले चारैतिर बाहिरी परिधि सडकका लागि भनेर अधिग्रहण गरिएको १० मिटर चाक्लो जमिनलाई सार्वजनिक बाटोकै लागि मात्र प्रयोग गर्न माग गरिएको छ ।
त्यसो त निवर्तमान विभागीयमन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारीले थप जग्गा नचाहिने भनेर घोषणा गरिसकेका थिए । एउटै परियोजनाबाट एउटै परिवार ५ पटकसम्म उठिबास लाग्ने गरी हुने भनिएको पटके अधिग्रहणको शृंखला अन्त्य हुनुपर्ने संघर्ष समितिका अध्यक्ष पौडेल बताउँछन् ।
गत मंसिर ५ गते बसेको मन्त्री परिषद्को निर्णयअनुसार पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई थप १ सय ४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहणको स्वीकृति दिइएको थियो । यसले गर्दा स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन् ।
