पोखरा, ३० मंसिर । पोखरामा जारी आईएमई लिट्रेचर फेस्टिबलको अन्तिम दिन, ‘कहाँ आइपुग्यो सिंहदरबार’ शीर्षकमा विमर्श गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी, नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी र सहजकर्ता थिए अमृत सुवेदी ।
छलफल सत्र दिउँसो २ बजेदेखि ३ बजेसम्म छलफलको समय तालिका छुट्याइएको थियो । तर, मेयर जिसी तोकिएको समयभन्दा १० मिनेट ढिलो गरी छलफलको लागि पुगे । ढिलो गरी पुगेका मेयर जीसीलाई स्टेजमा चढ्ने बित्तिकै सहजकर्ता अमृत सुवेदीले प्रश्न तेस्र्याइ हाले, ‘हामीले ठीक दुई बजेदेखि कार्यक्रम सुरु गर्ने भनेका थियौं, १० मिनेट ढिला गरी कार्यक्रम सुरु भयो । कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल कक्षमा कार्यक्रम सुरु गर्ने भनेका थियौं, मेयर साबले कवि शिरोमणी लेखनाथको जन्म घर सोच्नुभएछ । त्यतै पुग्नु भएछ । मेयर साब झण्डै तीन वर्ष हुन आँट्यो पोखरा महानरपालिकाको नेतृत्व सम्हालन लाग्नु भएको । यसरी नै अलमलिई रहनु भएको छ कि, जनताले साँच्चिकै अनुभूत गर्न पाएका छन् ?’
सहजकर्ता सुवेदीको प्रश्नपछि माहोल एकछिन हाँसोले गुञ्जायमान भयो । मेयर जीसीले मुस्कुराउँदै भने, ‘धन्यवाद, अलमलिए जस्तो त लागेको छैन हामीलाई, यहाँलाई अलमलिएको जस्तो लागेछ । कत्ति पनि अलमिलिएका छैनौं । किनभने, मलाई पठाएको सूचनामा, मलाई पठाएको निमन्त्रणामा नै त्यस्तै थियो । लेखनाथ पौडेलको जन्म घर भनेर लेखिएको थियो । मलाई सूचना पु¥याउनेले पनि त्यही अनुसार पु¥याएको हुनाले गएको हो । मलाई लाग्छ लेखनाथको जन्मथलोले तानेर त्यतै पुग्यो होला ।’
सहजकर्ता सुवेदीले फेरि अर्को प्रश्न तेस्र्याए– ‘पूर्ववक्ता हिजोको सत्रमा ‘आहूतिले फरक प्रसंगमा भन्नु भएको थियो, देशको व्यवस्था हेर्छु निद्रा लाग्दैन, पत्रपत्रिका पढ्छु निद्रा लाग्दैन, दिनभर टेलिभिजन हेर्छु र, पनि निद्रा लाग्दैन । म मेयर साबलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु– संविधानले तपाईंलाई यतिका अधिकार दिएको छ । अधिकारको सिरानी हाल्नु भएको छ । र, यस्तो पोखरा देखेर तपाईं कसरी निदाइ रहनुभएको छ ?’
तालीको गडगडाहटले माहोल पुनः गुञ्जायमान बन्यो । मेयर जीसीले स्पष्टीकरण दिन सुरु गरे, ‘यो अधिकारको सिरानी हाल्ने काम भएको होइन । अधिकार बाड्ने काम भएको हो । अधिकारलाई घरदैलोको सिंहदरबार भने जस्तै गरी, संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार, साँच्चिकै भन्ने हो भने, हिजो सिंहदरबार पस्नै सकिन्नथ्यो । पसे पनि मान्छे भेट्नै सकिन्नथ्यो । भेटी हाले पनि कामै हुँदैनथ्यो । यो चलनको धेरै अन्त्य भएर गएको छ । अहिले वडालाई संविधानले ६५ वटा अधिकार दिएको छ । संविधानले वडा वडामा अधिकारको व्यवस्था गरि सकेपछि नागरिकलाई काम लिएर महानगरपालिकासम्म आइरहन पर्ने बाध्यता पनि हटेको छ ।’ केही काम गर्न सफल भए पनि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । देशमा नयाँ व्यवस्था भएको हुनाले पनि गाह्रो परिरहेको उनको भनाइ थियो ।
छलफलका अर्का सहभागी गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङलाई सोधियो, ‘प्रदेशमा आउने भनेको सिंहदरबार कहाँसम्म आइपुग्यो कि थानकोटमा अड्किरहेको छ?
अर्थमन्त्री गुरुङले पहिला संघीयताको बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखे । संघीयताको बारेमा नागरिकमा भ्रम रहेको उनले प्रष्ट्याए । ‘सिंहदराबार प्रतिक हो, ४६–४७ को आन्दोलनले बहुदल स्थापना भयो । बहुदलको स्थापना पछि मूल शक्ति केन्द्रको रुपमा रह्यो,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले केन्द्रिकृत शासन त्यागेका छौं । अहिलेको संविधानले ३ तहको सरकार बनाएर अधिकार बाँडेको छ । ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह छन् । हिजो सिंहदरबार हुन्थ्यो, अहिले गाउँमा सरेको छ । ७ प्रदेशमा सिंहदरबारका काम सरेका छन् ।’
छलफलको क्रममा बीचबीचमा सोधिएको प्रश्नमा अर्थमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकार नयाँ अभ्यास भएकाले पनि बलियो बन्न समय लागेको स्वीकार गरे । ‘संघीयता भनेको शक्तिको बाँडफाड हो,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘३ तहमा शक्तिको बाँडफाँड भएको छ । प्रदेशले आफ्नो हक अधिकार पाएका छौं ।’ अर्थमन्त्री भएको हिसाबले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १५ खर्बको बजेट घोषणा भएको र सबै प्रदेशले २ खर्ब ६२ अर्बको बजेट प्राप्त गरेको उनले सुनाए ।
छलफल सत्रमा सहभागी नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीमाथि सोधिएको पहिलो प्रश्न थियो, ‘संघीयतामा कर्मचारी तन्त्र देखिनुको कारण के ?’ पूर्व मुख्यसचिव सुवेदीले संघीयता व्यवस्थाबारे प्रष्ट्याउँदै सिंहदरबार गाउँमा होइन काम गाउँमा आउने बताए ।
