चन्द्रप्रकाश शर्मा
पोखरा, चैत १८ गते । कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को सम्भावित संक्रमण रोक्नका गरिएको लक डाउनका कारण दुई छाक टार्न समेत समस्यामा परेका व्यक्तिकालागि गण्डकी प्रदेश सरकारले राहतको घोषणा गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको बसेको बैठकले दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन गुजारा गरेकाहरु लकडाउनको अवधीमा समस्यामा परेकाले उनीहरुलाई राहतको घोषणा गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको समन्वयमा त्यस्ता व्यक्तिहरुको लगत संकलन गरी दैनिक उपभोग्य वस्तु प्रदान गर्नेगरी बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्नेहरुलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउँनका लागि ६ करोड ५० लाख रुपियाँ वितरण गर्ने मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री बस्नेतका अनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्र रहेको महानगरपालिकालाई एक करोड, २६ वटा नगरपालिकालाई १०/१० लाख र ५८ वटा गाउँपालिकालाई ५/५ लाख रुपियाँ प्रदान गर्नेछ । स्थानीय तहले प्राप्त गरेको रकम दैनिक दैनिक ज्यालादारी मात्र आफ्नो जीवन निर्वाहको उपाय रहेका व्यक्तिहरुको लगत संकलन गरी उनीहरुलाई जिन्सी सामान उपलब्ध गराउँनेछन् ।
‘हामीले स्थानीय तहलाई रकम पठाउँने निर्णय गरेका छौ, अब स्थानीय तहले ज्याला मजदुरी मात्र जीवन निर्वाहको बाटो भएका गरिब व्यक्तिको पहिचान गरी दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु खरिद गरेर वितरण गर्नेछन्, स्थानीय तहलाई सकभर स्थानीय उत्पादन नै खरिद गरेर त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई वितरण गर्न भनेका छौं ।’ बस्नेतले भन्नुभयो ।
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी संक्रमणका कारण ज्याला मजदुरी गर्नेहरु बढी पीडामा परेकाले प्रदेश सरकारले यस्तो निर्णय गरेको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो । ‘प्रदेश सरकार जनतालाई अप्ठ्यारोमा पर्दा साथमा छ, यो विश्वव्यापी संकटका बेला भएको लक डाउनले आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका बेला मजदुरहरु समस्यामा परेकाले यो निर्णयले उनीहरुलाई ठूलो राहत मिल्नेछ ।’ बस्नेतले भन्नुभयो । लकडाउनपछि स्थानीय तहहरुले समेत त्यस्ता व्यक्तिहरुको पहिचान गर्न सुरु गरिसकेकाले यो रकमबाट तत्काल त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई राहत उपलब्ध गराउँन सकिने जनाइएको छ । गोरखापत्र अनलाइन
