पोखरा, २२ चैत । गण्डकी प्रदेश सरकारले उपचार नगरी बिरामी फर्काउने अस्पताल र त्यस्ता संस्थाका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संक्रमण रोग ऐन २०२० लगायत प्रचलित कानुनअन्तर्गत कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सरकारी, निजी, सामुदायिक र विश्वविद्यालय वा अन्य शैक्षिक क्षेत्रका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले सबै बिरामीलाई अनिवार्य उपचारको व्यवस्था गर्न पनि प्रदेश सरकारले भनेको छ ।
त्यस्तै प्रदेशका स्वास्थ्य क्षेत्रका कुनै पनि कर्मचारीलाई सुत्केरी र किरिया बिदाबाहेक अन्य कुनै पनि बिदा नपाउने भएका छन् । स्वीकृत भइसकेका विदा रद्द गरी कर्मचारीलाई तयारी हालतमा राख्ने र अर्को आदेश नभएसम्म कर्मचारीको राजीनामा समेत स्वीकृत नगर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
कोरोना महामारी विरुद्ध निजी अस्पताल तथा अन्य केही जिम्मेवार निकायबाट असहयोग हुन थालेपनि प्रदेश सरकारले संक्रमण रोग ऐनको प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
के छ त संक्रमण रोग ऐनमा ?
विशेष व्यवस्था गर्ने अधिकार
(१) नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारवाई गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
(२) नेपाल सरकारले मानिसमा उब्जेको वा फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै संक्रामक रोग निर्मूल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नेपाल सरकारले पैदल वा जुनसुकै सवारीको साधनबाट लगिने वा ल्याइने सफरगर्ने यात्रुको जाँचबुझ गर्न र त्यस्ता पशु, पंक्षी वा यात्रुलाई कुनै संक्रामक रोग लागेकोछ भन्ने शङ्का लागेमा जाँचबुझ गर्न खटिएको कर्मचारीले त्यस्तो यात्रुलाई अस्पताल तथा अन्य स्थानहरूमा अलग गरी राख्न वा कुनै किसिमबाट ल्याउन लैजान वा सफर गर्नमा समेत निरीक्षण र नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक आदेशहरू जारी गर्न सक्नेछ ।
विशेष व्यवस्था गर्ने प्रदेशको अधिकार
(१) प्रदेशभर वा त्यसको कुनै भागमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा प्रदेश सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्नेछ र सर्वसाधारण जनता वा व्यक्तिहरुको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
(२) प्रदेश सरकारले प्रदेशमा उब्जेको वा फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै संक्रामक रोग निर्मूल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी प्रदेश सरकारले पैदल वा जुनसुकै सवारीको साधनबाट यात्रा गर्ने यात्रुको जाँचबुझ गर्न र त्यस्ता यात्रुलाई कुनै संक्रामक रोग लागेको छ भन्ने शंका लागेमा जाँचबुझ गर्न खटिएको कर्मचारीले त्यस्तो यात्रुलाई अस्पताल तथा अन्य स्थानमा अलग गरी राख्न वा कुनै किसिमबाट ल्याउन लैजान वा यात्रा गर्नमा समेत निरीक्षण र नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक आदेशहरु जारी गर्न सक्नेछ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २ बमोजिम नेपाल सरकारले आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले यस दफा बमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने छैन र त्यस्तो आदेश प्रदेश सरकारले समेत कार्यान्वयन गर्नेछ ।
(५) यस दफा बमोजिम प्रदेश सरकारले आदेश जारी गरेको जानकारी नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।
सजाय
(१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत दिइएको आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्ति उपर १ महीनासम्म कैद वा रु. १००।– सम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(२) यो ऐन अन्तर्गत अधिकृत व्यक्तिहरूलाई काममा बाधा पुयाउनेलाई ६ महीनासम्म कैद वा ६००।– सम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
कारवाई र किनारा गर्ने अधिकार
यस ऐन अन्तर्गत भए गरेको कसूरमा कारवाई र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ ।
असल नियतले गरेकोमा बचाउ
यो ऐन अन्तर्गत अधिकृत व्यक्तिले कुनै आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा असल नियतले कुनै काम कारवाई गरेकोमा निजको विरुद्ध नालिस वा अरू कुनै कानुनी कारवाही गर्न सकिनेछैन ।
