पोखरा, १६ वैशाख । गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लामा सघन उपचार कक्ष (आईसीयु) स्थापना गरिने भएको छ । २०७७ सालको आज (मंगलबार) बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रदेशका ११ जिल्लाका सामुदायिक अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष (आईसीयु) स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री समेत रहेका प्रवक्ता बस्नेतले नयाँ बर्षमा पहिलो पटक बसेको बैठकले उक्त निर्णय सहित ५ निर्णय गरेको जनाएका हुन् । त्यस्तै प्रदेश सरकारले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनालाई स्वीकृत गरिएको छ । यसैगरी प्रदेश सरकारको अर्को निर्णयमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न चिकित्सक, नर्स तथा कर्मचारीको लागि जोखिम भत्ता हाल खाइपाई आएको तलवमा शतप्रतिशत थप गर्ने निर्णय भएको बताउँदै उनले ३० लाखसम्मको जीवन विमा समेत गराउने भएको बताए ।
यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहने गरी ५ सदस्यीय गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य विमा संयोजन समिति समेत गठन गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गरेका ५ वटा निर्णयहरुः
१, गण्डकी प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना स्वीकृत ।
२. नेपाल सरकारसँग सशर्त अनुदानकालागि थप १० वटा योजनाहरु समावेश गर्न अनुरोध गरिने ।
जसमा (१) सरुवा तथा संक्रमण रोग नियन्त्रण आयोजना (२) प्रदेशस्तरीय शिक्षण अस्पताल निर्माण आयोजना (३) गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान निर्माण आयोजना (४) प्रदेशको राजधानी पोखराबाट स्थानीय तह जोड्ने सडक कालोपत्रे आयोजना (५) पोखरा महानगरपालिकाको रिङरोड निर्माण आयोजना (६) कास्की र तनहुँको तल्लो पुडीटारमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आयोजना (७) नवलपुरको लोका खोलामा प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आयोजना (८) फेवाताल संरक्षण एवम् सौन्दर्यकरण गर्ने (९) पर्यटन पुनरोत्थान कार्यक्रम र (१०) प्रत्येक जिल्ला खाद्य बैंकको भौतिक संरचना निर्माण आयोजना ।
३, कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्नलाई सत्प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने र संक्रमित व्यक्तिको उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्नलाई ३० लाखको स्वास्थ्य विमा ।
४. गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य विमा संयोजन समिति गठन । संयोजकमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रहने ।
५. सघन उपचारको लागि प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा आईसीयू वार्ड निर्माण गरिने ।
