काठमाडौँ । लकडाउनका कारण प्रभावित असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने विपन्न तथा मजदुरहरुलाई सरकारले न्यूनतम रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भएको छ । असंगठित क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारी गर्दै आएका श्रमिक मजदुरको सम्बन्धमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न लागू गरेको लकडाउनको कारण कामबाट रोजगारी गुमाउने र कामविहीन भएकाहरुलाई स्थानीय तह वा प्रदेश तहमा हुने सार्वजनिक निर्माण कार्यमा लगाउने निर्णय गरिएको हो ।
बिहीवार अर्थ, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले दैनिक ज्याला नगद वा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने गरी काममा लगाउने व्यवस्था गर्ने वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
स्थानीय तहले असंगठित क्षेत्रमा मजदुरलाई राहत दिँदा मापदण्ड अनुसार ज्याला दर तोकेर मात्र वितरण गर्नेछ । ज्याला निर्धारण गर्दा स्थानीय तहले परिवारको लागत तयार गर्नेछ भने राहत माग गर्ने परिवार सम्बन्धित स्थानीय तहको रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ । राहत लिन आफ्नो परिवारमा कुनै पनि व्यक्ति स्वरोजगार नभएको, औपचारिक रोजगारीमा नभएको वा अन्य कुनै आम्दानीको स्रोत नभएको स्व–घोषणा गर्नुपर्ने छ ।
औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कोरोना रोकथामका कारण बन्द हुन पुगेका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरु एवं रोजगारदाताले वैशाख महिनाको ५० प्रतिशत तलब तत्काल उपलब्ध गराउने र बाँकी रकम व्यवसाय सुरु भएपछि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । यस्तै तलब भुक्तानी एवं चालु पुँजीमा समस्या भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सरल व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताए ।
