पोखरा । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यस शैक्षिक सत्रको पठनपाठन भर्चुअल र अनलाइन विधिबाट अघि बढाउने उल्लेख भएपछि निजी विद्यालयले यही जेठ २१ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने भएका छन् ।
निजी विद्यालयहरुको संगठनले शुक्रवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी जेठ २१ देखि सामाजिक दुरीसहित विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरू गर्ने जनाएका छन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेस नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन–प्याब्सन), राष्ट्रिय अभिभावक महासंघ, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) लगायत ७ वटा संस्थाले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सो जानकारी दिएका हुन ।
ती संस्थाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट यही जेठ १३ गतेको राष्ट्रका नाममा भएको सम्बोधनमा नयाँ शैक्षिक वर्षअन्तर्गतको पठनपाठन सञ्चालनको काम अगाडि बढाउने घोषणा भएकाले लकडाउनपछि परिवर्तित सन्दर्भमा सामाजिक दुरी कायम राखी विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरू गर्न आफ्ना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई उपस्थित गराउने भएको हो ।
‘२०७७ जेष्ठ १३ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरी शैक्षिक सत्र २०७७ को विषयमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था सहित मन्त्रालयले भर्चुअल कक्षाकोे समेत प्रयोग गरी सबै विद्यालयहरुमा नयाँ शैक्षिक वर्ष अन्तर्गतको पठ्नपाठन सञ्चालनको काम अगाडि बढाउने घोषणा गर्नु भएको हुनाले बन्दा–बन्दी पछि परिवर्तित सम्दर्भमा सामाजिक दुरी कायम राखी आगामी जेष्ठ २१ गते देखि विद्यार्थी भर्ना प्रकृया शुरु गर्न र शिक्षक कर्मचारीहरु विद्यालयमा उपस्थित भई नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि योजना बनाउनुका साथै शिक्षक कर्मचारीहरुलाई तालिम÷अभिमुखिकरणका लागि व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछौं ।’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो परिस्थितिमा पठ्नपाठनलाई सहज बनाई विद्यार्थीको सिकाई कार्यकलापलाई समय अनुकुल अगाडी बढाउन, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेका निजी विद्यालय लगायतका संस्थाहरुलाई जोगाउन, निजी विद्यालयहरुमा कार्यरत दुई लाख भन्दा बढी शिक्षक, कर्मचारीको रोजगारीलाई क्षति हुन नदिन र कोभिडको कारणले अर्थतन्त्र नैं धराशायी हुन लागेको वेलामा अभिभावकहरुलाई पनि राहत महसुस गराउन निम्न कार्यहरु गर्नु बान्छनीय छ भन्ने हामी ७ वटै संस्थाहरुको साझा ठम्याई पनि रहेको छ । हाम्रा साझा मान्यताहरुलाई सकारात्मक रुपमा लिई कार्यान्वयन गर्न गराउन नेपाल सरकार एवं सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’
तर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । मन्त्रालयले गत वैशाख २२ गते विज्ञप्ति जारी गरी अर्को निर्णय नभएसम्म कुनै पनि कक्षा वा तहमा नयाँ भर्ना नलिन अपिल गरेको थियो ।
