पोखरा, १८ जेठ । गण्डकी प्रदेश सरकारले लकडाउनका कारण प्रदेशको चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को आर्थिक बृद्धि २.६८ प्रतिशतमा खुम्चने जनाएको छ । आइतबार प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक सेरचनले सो जानकारी गराएका हुन् ।
कोभिड र लकडाउनले सरकारको दीगो विकास लक्ष्य र पञ्चवर्षीय योजनामा व्यवधान आएको बताउँदै उनले भने, ‘प्रदेशको आर्थिक वृद्धि ९.३ हुने लक्ष्य राखिएकोमा विप्रेषण, पर्यटन, उद्योगमा कोरोनाले पारेको असरले २.६८ मा खुम्चिने अनुमान गरिएको छ ।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता अन्र्तगत स्वास्थ्य, कुषि, रोजगारी सृजना र अर्थतन्त्रको पु्नर्उत्थानलाई महत्व दिएको छ । प्रदेश सरकारले एक पालिका, एक उत्पादन, एक सहकारी एक उत्पादनलाई नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।
पर्यटन, उद्योग, व्यापार, क्षेत्रगत पुनर्उत्थानका कार्यक्रम ल्याइने, रोजगारी गुमाएकाहरुको लागि व्यवसायिक तालीम, बीउ पूँजी दिँदै स्वरोजगार र रोजगारका कार्यक्रम चलाइने, उद्यमीलाई अनुदानमा उपकरण दिइने र बैंकसँग सस्तोमा ऋण दिनको लागि सहजीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन प्रदेश स्वास्थ्य सेवा कानून र मापदण्ड तय गरिने, न्यूनतम स्वास्थ्यसेवा मापदण्ड कायम गराउन सुनिश्चित गरिने, संक्रामक र सरुवा रोगको लागि प्रयोगशालासहितको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रदेशमा गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्र स्थापना गरिने, प्रदेशभित्रका सबै जातजातिको भाषा, सीप, संस्कृति र संगीतको संरक्षण र प्रबद्र्धनको लागि गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।
त्यस्तै मनाङ मुस्ताङमा २ र बाँकी जिल्लामा ५ शैयाको सघन उपचार कक्ष बनाइने, जिल्ला अस्पतालाई २५ देखि ५० र र धौलागिरी अस्पताललाई २ सय शैयाको बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख सेरचनले प्रदेशभित्र ५ सय ५२ किमी सडक आगमी दुई वर्षभित्र कालोपत्रे गर्ने बताए । त्यसको लागि बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण शुरु भएको बताए ।
प्रत्येक जिल्लामा रंगशाल बनाइने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान बनाइने घोषणा पनि गरे
मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री नमूना कृषि परियोजनालाई निरन्तता, बधशाला निर्माण, मुख्य कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य तोकिने, कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चितताको लागि कृषक र व्यापारीबीच अग्रिम सम्झौता गर्न प्रोत्साहन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले अन्तरजातीय विहे गर्नेलाई आश्रय, दलितको पेशा र सीप संक्षणको लागि ‘भगत सर्वजीत सीप विकास कार्यक्रम ल्याएको छ । लैंगिक समानताको नीति अंगाल्दै हिंसा पीडित तथा अन्तरजातीय विवाहको कारण घर छाड्न बाध्यहरुको हकमा पुनस्र्थापना केन्द्र संचालन गरिने प्रदेश सरकारको योजना छ । लैगिंक अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख जातको हित, अपाङ्गता भएकाहरुलाई विशेष जोड दिँदै जेष्ठ सेवा आश्रम, मिलन केन्द्र संचालन गर्नेलाई सहयोग गरिने उल्लेख गर्दै गण्डकी सरकारले छुवाछुत र भेदभावको अन्त्य गर्ने र गण्डकीलाई बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाइने घोषणा पनि गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ
