काठमाडौं । सांसदहरूले संचालन गर्ने पूर्वाधार साँझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) को चालु आर्थिक वर्षको खर्च हुन बाँकी रकम कोरोना कोषमा राख्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा कोभिड १९ को रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने निर्णय भएको बताए ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तेस्रो संशोधन नियमावली २०७७ स्वीकृत गरी खर्च नभएको रकम कोभिड १९ को रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा छुट्याइएको रकम मध्ये खर्च नभएको रकम असार १५ गते भित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको कोभिड १९ व्यवस्थापनको लागि खोलिएको खातामा जम्मा गर्न गर्नुपर्ने छ ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १५ निर्णय
