नयाँ पर्यटन ऐनप्रति सम्बद्ध निकायको व्यापक असन्तुष्टि

पोखरा, १० असार । संघीय संसदबाट पारित भै कार्यान्वयन हुनलागेको र हाल मस्यौदाको रूपमा पर्यटन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराईको टेबलमा पुगेको संशोधित ऐनले धेरैकुरा समेट्न नसकेको पर्यटन व्यवसायीहरुले गुनासो गर्दै आएको छ । खासगरी पदयात्रा र पर्वतारोहणसम्बन्धी बुँदामा उनीहरुको असहमति रहेको छ ।

उनीहरुकाअनुसार पदयात्रा तथा पर्वतारोहणमा आबद्धताको लागि सरकार उदासीन रहेको, हजारौं गाइडहरु तथा जनशक्तिको रोजगारीको सुरक्षामा सरकार मौन रहेको, एकातिर तालिमको गुणस्तर नहेरी हजारौं गाइड उत्पादन गर्ने अर्कोतिर अमूर्त उचाईको नाममा गाइडबिना नै विदेशीहरु ट्रेकिङ गर्नपाउने प्रावधान रहेको छ ।

कतिपय पर्यटन सम्बद्ध संघसंस्थामार्फत यिनै गुनासोहरु पुर्याउन खोजेपनि आफुहरु सफल नभएकोले पर्वतीय पर्यटन सम्बद्द ब्यबसायीहरु तथा मजदुरहरु मिलेर “सस्टेनेबल माउन्टेन टुरिजम नेटवर्क” नामक स्वतन्त्र फोरममार्फत सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउन १३ बुँदे मागहरू पेश गरिएको बुझिएको छ ।

सस्टेनेबल माउन्टेन टुरिजम नेटवकका मागहरु

१. पर्यटन मैत्री ऐन ल्याउनु पर्छ ।
२. ईजाजत प्राप्त गाईडविना ट्रेकिङ बन्द (No Trek without Licensed Guide): पर्यटन सबैभन्दा बढि संभावना बोकेको क्षेत्र र रोजगारीको उत्तम विकल्प । कम्तिमा पनि क्षेत्र भूगोल वा रुट अनुसार निश्चित उचाई वा वस्तिबाट गाइड विना ट्रेकिङ गर्न नपाउने नियम बन्नु पर्छ र पर्यटन मजदुरको रोजगारी र संरक्षण गर्नु पर्छ ।
३. पर्यटक गाईड र मजदुरहरुलाई थानीय सरकार कर बन्द गर्नु पर्ने (No Local Govt. Tax for Guides/Porters): सगरमाथा तथा मकालु राष्ट्रिय निकुञ्जमा गाईडहरुलाई एकमुष्ट वार्षिक स्थानीय कर दुई हजार लिदै आएको वैज्ञानिक छैन । यो तुरुन्त खारेज गर्नु पर्दछ । वर्षमा ३ दिनको ट्रेक गर्नेलाई पनि बाह्रै महिना ट्रेक गर्नेलाई पनि एकैचोटी दुई हजार लिनु अवैज्ञानिक मात्र होइन यो लुट हो । गाईडहरुले यो क्षेत्रमा आएर आयआर्जन गरे वापत कर असुली गर्नु परेको तर्क गर्ने हो भने त्यो क्षेत्रभित्र जागिर खाने शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी, आर्मीहरुले चाहिँ किन स्थानीय कर तिर्नु नपर्ने ? यो करले तत् क्षेत्रमा गाईडहरुलाई आफ्नो देश, भूमि होइन भन्ने महसुस गराउँछ ।
४. सहुलियत कर्जाको उपलब्ध गराउ(Give soft loan to Tourism Workers): राहत दीर्घकालीन नहुने र समस्याको समाधान नहुने भएकोले सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराईदिनु पर्ने ।
५. गुणस्तरीय पर्यटक प्रवर्धन गर सस्तो गन्तव्यको छवि हटाउ (Promote Quality Tourism & Erase Image of Cheap Destination): विश्वको भौगोलिक, जैविक, साँस्कृतिक, भाषिक ईत्यादिमा धनी देश सस्तो गन्तव्यमा संसारभर परिचित भैरहेको छ । यो छविलाई पुरै परिवर्तन गर्न गुणस्तरीय पर्यटकीय गन्तव्य प्रवर्धनको लागि FIT पर्यटकलाई कम्तिमा ट्रेकिङमा बन्देज लगाउनु पर्दछ ।
६. झुट्टा उद्धार (No Fake Rescue): पर्वतीय पर्यटनमा विगत केही वर्षमा जति पनि देशको बदनाम हुने काम गरेको छ त्यो सबै मुठ्ठीभर गाईड र एजेन्सीहरुको मिलीमतोमा पर्यटक विरामी पारी आकष्मिक उद्धार गर्नुपर्ने वातावरण सृजना गरी झुट्टा उद्धार कार्य अति मौलाएको सबैलाई थाहा छ ।
७. झुट्टा उद्धार कार्यमा लागेकाहरुप्रति निर्मम बन (No Mercy for Fake Rescue):  झुट्टा उद्धार कार्य गरी ब्रह्मलुट मचाउने, पर्यटकको जीउज्यान जोखिममा पार्ने र नेपाल र नेपालीको बेइज्जत गर्ने गाईड, दलाल र एजेन्सीहरुलाई निर्मम कारवाही गर ।
८. झुट्टा उद्धार कार्य प्रतिवेदन सार्वजनिक गर (Reveal Fake Rescue Report): छानबीन समितीले तयार पारेको झुट्टा उद्धार प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गर । यी मानवता द्रोही र पर्यटन द्रोहीहरुलाई नेपालीको आगडी नाङ्गेझार पारा ।
९. झुट्टा उद्धारमा संलग्न गाईड, व्यवसायी र कम्पनीहरुलाई आजीवन प्रतिवन्ध लगाउ (Lifetime Ban for Fake Rescue Agencies, Owners & Guides From Tourism): यस्तै गलत काममा संलग्न पर्यटन व्यवसायी, कम्पनी र गाईडहरु माथि सरकार निर्मम बन्न नसक्दा देशको छवि सधै कलंकित भैरहेको छ । अहिले नगरे कहिले कारवाही गर्ने ? यिनीहरुलाई आजीवन प्रतिवन्ध लगाइदेउ ।
१०. निषेधित र अर्ध निषेधित क्षेत्रको नियम प्रावधानहरु परिवर्तन गर (Change the Rules of Restricted Area): वर्तमान समयमा सडक सञ्जालको विस्तार र सुचना प्रविधिको चरम बिकास भैसकेको अवस्थामा समयानुसार निषेधित र अर्ध निषेधित क्षेत्रको नियम प्रावधानहरु परिवर्तन गरी धेरै भन्दा धेरै पर्यटकको पहुँच पुग्ने प्रावधान ल्याउन अति आवश्यक भैसकेको छ ।
११. निषेधित र अर्ध निषेधित क्षेत्रको प्रवेश शुल्क घटाउ (Reduce Restricted Area Permit Fee): वर्तमान समयमा सडक सञ्जालको विस्तार र सुचना प्रविधिको चरम बिकास भैसकेको अवस्थामा निषेधितरअर्ध निषेधित क्षेत्रको प्रवेश शुल्क घटाई धेरै भन्दा धेरै पर्यटकको पहुँचमा पुर्याउनु पर्दछ जसले हजारौं रोजगारी सृजना गर्दछ भने सिजनमा केही गन्तव्यमा पर्यटकको उच्च चापलाई घटाउन सहयोग गर्दछ । हाम्रा अति राम्रा गन्तव्यहरु यसै निषेधितरअर्ध निषेधित क्षेत्रको नाममा हामीले ताल्चा मारेर राखेका छौं । कालापानी लिम्पियाधुरा जान हाम्रै नेपाली तयार भैसके ।
१२. निषेधित र अर्ध निषेधित क्षेत्रको प्रवेश अनुमति लिंदा अध्यागमनका कर्मचारी रिझाउनु पर्ने चलन बन्द गर (No Nice to Meet You in Immigration): निषेधितरअर्ध निषेधित क्षेत्रको अनुमति प्रवेश पत्र लिँदा सक्कली पासपोर्ट देखाउनु पर्ने प्रावधान हटाउ र प्रतिलिपी बाटै प्रवेश पत्र उपलब्ध गराउ । पर्यटकको समय वरवादी र अध्यागमनका कर्मचारी रिझाउनु पर्ने चलन बन्द गर ।
१३. पर्वतीय पथप्रदर्शक तालिम पाठ्यक्रम परिवर्तन गर (Change Trekking Guide Training Manual at UIAA Standard): विदेशी पर्यटकको उच्च अपेच्छा पूरा गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता स्तरको व्यवसायिक जिम्मेवार दक्षतापूर्ण गाईड उत्पादन गर्न तालिम पाठ्यक्रम परिमार्जन गर । अव्यवसायिक अदक्ष गैरजिम्मेवार संख्यात्मक गाईड उत्पादन बन्द गर ।
१४. साना व्यवसायीहरुको रक्षा गर (Protect Small Entrepreneurs): बजारमा सुन्न आएको हल्ला अनुसार कम्पनीको धरौटीमा व्यापक बृद्धि गरिदै छ भन्ने छ । यसले साना व्यवसायीहरु फेरि मजदुरमै झार्ने काम गर्दछ र समाजमा ठुलो वर्ग खाडल बढाउँदै लानेछ ।
पहिलो चरणमा आफ्ना मागहरू संबंधित निकायमा शान्तिपुर्ण रूपमा पुर्याउने र सुनुवाइ नभएमा थप बिरोधका कार्यक्रम ल्याइने नेटवर्कका अम्बर तामाङ र जय भण्डारीले बताउनु भयो ।