नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा भएका अतिक्रमणसम्बन्धी सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल–चीनबीच कुनै पनि समस्या उब्जिए द्वीपक्षीय वार्ताद्वारा समाधान गर्ने मन्त्रालयले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त कुरा बताएको हो ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको अस्तित्वमा नै नरहेको रिपोर्टलाई आधार बनाएर आएका समाचारमा सत्यता नभएको परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
चीनले विभिन्न जिल्लामा नेपाली भूमि मिचेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले संघीय संसद प्रतिनिधिसभामा फिर्ता ल्याउन संकल्प प्रस्तावसमेत दर्ता गराएको अवस्थामा परराष्ट्रले विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।
मन्त्रालयले नेपाल र चीनबीच सन् १९६१ मा भएको सीमा सन्धि र त्यसपछिका दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको सीमाङ्कन रेखाचित्र र सीमाङ्कन गरिएको स्मरण गराएको छ ।
सीमाक्षेत्रको ३७ र ३८ नम्बरको सीमाचिन्ह हराएको भन्ने तथ्यका बारेमा स्पष्ट पार्दै मन्त्रालयले प्राकृतिक परिस्थितिका कारण दुई देशबीच सहमतिबमोजिम निर्माण नै नभएको जनाएको छ ।
गलत सूचनाले दुई मैत्री छिमेकीहरूबीचको सम्बन्धलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्नसक्ने भन्दै मन्त्रालयले मिडियालाई यस्तो संवेदनशील विषयमा टिप्पणी गर्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट सूचना प्रमाणीकरण गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ ।
