रातो किताब पास भैसकेपछि त्यो सरकारको भन्दा पनि सदनको सम्पत्ती हुन्छः विन्दुकुमार थापा

पोखरा । कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशका सांसद् विन्दुकुमार थापाले आज बुधवार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा रातो किताब पास भैसकेपछि त्यो सरकारको भन्दा पनि सदनको सम्पत्ती हुने बताएका छन । आज बसेको बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै प्रदेश सरकारले रातो किताबको सम्मान गरोस् भन्ने धारणा राखेका । सदनको शुन्य समय र विशेष समयमा उनले राखेका सुझावहरु यस्तो छः

शुन्य समयः
माननिय सभामुख महोदय,
कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं. २(ख) जुन मैले प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ । यसको एक निर्वाचन क्षेत्र १ सडक अन्तर्गत नारायण थान पूल, भलाम खोला पूल चण्डिपाटन देउराली हुँदै अर्मला सम्मको सडकलाई यो ३ वर्षको अवधिमा १२ करोड १० लाख रकम विनियोजन भै रहेको छ तर रातो किताब अनुसार नारायण थान पूलबाट सडक सुरु गर्नुपर्नेमा, करिब २ किमि बाटो छाडेर भलाम खोलाबट माथि पट्टि मात्र काम बढेको छ ।
रातो किताब पास भैसके पछि त्यो सरकारको भन्दा पनि सदनको सम्पत्ती हुन्छ र सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यसो भएको छैन । त्यसैले रातो किताब अनुसार नारायणथान पूलबाट तल्लो भलाम खोला पूल सम्मको करिब २ किमि सडक यसवर्ष मर्मत संभार र स्तर उन्नती सम्म भएपनि गरी प्रदेश सरकारले रातो किताबको सम्मान गरोस् ।

विशेष समयः
माननिय सभामुख महोदय,
अहिले पोखरामा २२०० ट्याक्सी र ५०० वटा माइक्रो बस सञ्चालित अवस्थामा रहेका छन् । यस व्यवसायमा ८० प्रतिशत स्वरोजगार अर्थात् आफ्नो गाडी आफै चलाउने छन् भने २० प्रतिशत गाडीमा साहुले चालक राखेर चलाएका छन् । २७०० गाडीमा ५ जनाको परिवारको सालाखाला यी हिसाब गर्दा १३५०० जना यस व्यवसायमा आश्रीत रहेका छन् । यी गाडीहरुले यातायात मजदुर साहु बैंक मोटर पार्टस्, टायर मर्मत, पेट्रोल पम्प, ग्यारेज लगाएत क्षेत्रको हिसाब गर्ने हो भने २ लाख बढि व्यक्ती प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आश्रीत रहेको देखिन्छ । यी ट्याक्सी तथा माइक्रो वसका कोरोनाको पूर्वको समयमा पनि २०६९ सालमा कायम भएको वैज्ञानिक भाडादर लागु नगरिदा ठूलो मर्कामा परेका थिए । उक्त वैज्ञानिक भाडादरमा प्रत्येक वर्षको असार मसान्तमा ३५ प्रतिशत इन्धन र ६५ प्रतिशत बैंक व्याज, पार्टसको र गाडीको मूल्य बृद्धिको आधार अनुपातलाई मानेर निर्धारण गर्नु पर्ने थियो । २०६९ साल देखि यता भाडादर समायोजन हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि कोभिड १९ ले झनै यो क्षेत्र धरासायी नै बनाउदा यसमा आश्रीत व्यक्तीहरुको विचल्ली नै भएको छ ।

सभामुख महोदय,
गण्डकी प्रदेशमा लामोदुरीमा चल्ने सार्वजानीक यातायात र छोटोदुरीमा चल्ने सार्वजानिक यातायातका १९ वटा कम्पनी मार्फत बस, ट्रक, जीप, ट्याक्सी भाडाका ट्याक्टर, पर्यटन नम्बरका गाडी समेत जोड्दा २५००० बढी संख्यामा रहेका छन् । लामो र छोटो दुरीका बसमात्र १४०० वटा छन् । यीनको हालतपनि त्यस्तै दयनिय हुँदै गइरहेको छ । प्रदेश नं. ५ ले सवारी कर, आयकर जाँच पास, रोड पर्मीट सबैमा ३३ प्रतिशत ले लकडाउन अवधी भर अर्थात् असार मसान्त सम्मलाई दिएको छ । त्यो व्यवसायको लागी सह्रायिन कार्य हो जुन म प्रसंशा गर्न चाहन्छु । गण्डकी प्रदेशले केबल भाडाका बसको सवारी करमा मात्र ६० प्रतिशत छुट दिएको छ तर अन्य करमा भने यो बेलामा पनि छुट ३३ प्रतिशत दिन सकेको छैन । त्यो तर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्दछ ।
सभामुख महोदय,
हाल यातायात व्यवसायीहरुले बैंक व्याज र किस्ता बुझाउन नसकेकाले १५० वटा गाडीको चावी सम्बन्धीत बैंकलाई बुझाई सक्नु भएको छ । बाँकी १२५० वटा गाडीको चावी पनि क्रमश बुझाउने क्रममा हुनुहुन्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित बनाउने हुन्छ । बैंक, पेट्रोलपम्प, पार्टस् व्यवसाय यातायात मजदुर र तीनका परिवार यसले प्रभावित बनाउँदै लगेको देखिन्छ ।
अतः सभामुख महोदय, यातायात व्यवसायी र मजदुरहरुलाई बचाउनु सरकारको कर्तव्य पनि हो । प्रदेश सरकारले आ.व. ०७७÷०७८ को बजेटमा छुट्याएको व्यवसाय जीवन रक्षा कोष रु १ अर्व विनियोजन गरेको छ त्यस कोषको सुविधा पर्यटन व्यवसाय लगाएत, यातायात व्यवसायलाई पनि समेटिनु जरुरी देखिन्छ त्यो तर्फ सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु, यो लगाएत बैंक व्याजमा ५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने, बैंकको किस्ता र व्याजमा ६ महिना पर सार्नुपर्ने, गाडी चलाउने सन्दर्भमा ५०्र प्रतिशत पेसेन्जर मात्र राखि चलाउनुपर्ने हकमा भाडा दर समायोजनका साथै आर्थिक राहत प्याकेजको तत्काल आवश्यक पहल प्रदेश सरकारले गरेर व्यवसायीहरुलाई बाचाई लोक कल्याणकारी राज्यको पहिचान प्रदेश सरकारले देखाओस् ।
धन्यवाद, जय नेपाल ।