हुम तमु
पोखरा, २२ साउन । पहिचानसहितको संघीयता सहित विभिन्न माग राखी आन्दोलन गरेको तमुवान–मगराँत संयुक्त संघर्ष समितिले समिक्षात्मक बैठकबाट विगतका केही निर्णयहरुलाई पुनरावलोकन गरेको छ। प्रदेश नं. ४ को नामाकरण सन्दर्भमा संघीयताको मर्म विपरित पहिचानको आन्दोलनको मर्ममा चोट पुग्ने गरी प्रहार गरिएको भनि प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ, विद्वान जगमान गुरुङ र आदिवासी जनजाति समानुपातिक कोटाबाट सांसद बन्नुभएका प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई कार्यक्रममा नबोलाउने र उनीहरु संलग्न भएका कार्यक्रम समेत सहभागी नहुने निर्णय पुनरावलोकन गर्दै संघर्ष समितिले उक्त निर्णय फिर्ता लिएको जनाएको छ।
संघर्ष समितिकी संयोजक कर्म तमुद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ विगत दुई वर्षको पिरियडमा उक्त निर्णयका सन्दर्भमा संघर्ष समितिलाई धेरैबाट आग्रह, सल्लाह, सुझाव आउनुका साथै संघर्ष समितिको पटक पटकको समिक्षात्मक बैठक बसी उक्त निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्दै निर्णय फिर्ता गरिएको हो।
विगतदेखि विभेदमा पारिएका महसुस गरेका आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान, अधिकार, पहिचानसहितको संघीयताको सम्मान गर्दै सामुदायिक हित, सम्मुन्नत समाज र समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि हातेमालो गरी अघि बढ्न संघर्ष समितिले आव्हान समेत गरेको छ।
यसै बिच विहिबार गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले आफ्नै कार्यकक्षमा तमुवान–मगराँत संयुक्त संघर्ष समितिका नेतृत्वलाई आमन्त्रण गरी भेटघाट तथा जलपान कार्यक्रम गरिएको छ।कार्यक्रमका लागि प्रदेशसभा सदस्य मनबहादुर गुरुङ, प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रधारा विष्ट, वरिष्ट सँस्कृतिकर्मी मेनकाजी गुरुङ, कलाकार सुरेन्द्र गुरुङको समन्वयमा भएको भेटघाट तथा जलपान कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले समुदायगत आन्दोलन र राजनीतिक आन्दोलनलाई बुझ्न आवाश्यक रहेको भन्दै विगतबाट आगामी दिनको मार्ग प्रसस्त गर्दै समुदाय र मुलुकको समृद्धिका लागि एकतावद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो।
संघर्ष समितिकी संयोजक कर्म तमुले आन्दोलनको मर्मलाई आत्मसात गर्दै विगतको समिक्षा गर्दै आगामी दिनमा समुदायका हितका लागि नेता, बुद्धिजिवी, अभियन्ताहरु सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
