काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । सोमबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री स्तरीय निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले असोज ८ गते रिट निवेदक र सरकार दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
भदौ १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी यसअघि भएका पूर्व निर्णयहरू बदर गर्दै कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण एवं कित्ताकाटको बाटो खुला गरिएको थियो ।
भूमि व्यवस्था सम्बन्धी जारी नयाँ कानून भू–उपयोग ऐन २०७६ र नियमावली अनुसार गर्ने गरी सरकारले यसअघि कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण एव कित्ताकाटको लगाइएको अवरोध हटाएको हो ।
