
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सभामा नियुक्त भएका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सांसदको रुपमा काम नगराउन अन्तरिम आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गौतमलाई मन्त्री समेत नबनाउन आदेश जारी गरेको रिट निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएर राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका गौतमले असोज १ गते राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको सपथ खाएका उनको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सो आदेश दिइएको हो।
सर्वोच्चले सरकारसँग उनलाई नियुक्ति गर्नाको कारण माग गरेको छ।