काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता प्रवेश केसीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बुधवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि राजनीतिक तरङ्ग पैदा भएको छ भने नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजनको प्रक्रियामा गइसकेको छ ।
अध्यादेशपछि माधवकुमार नेपालले नेकपा एमाले (समाजवादी) र महन्थ ठाकुरले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (लोकतान्त्रिक) दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेका छन् ।
पार्टी विभाजनका लागि सहज हुने किसिमले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि दल विभाजन सहज भएको हो । केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सङ्ख्याका आधारमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ ।
यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका बेला कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउन नहुने आशयको आदेश जारी गरेको थियो । रिट निवेदक केसीले यो रिटको सुनुवाईका क्रममा पनि उक्त आदेशलाई प्रमाणमा लगाइ पाउन माग गरेका छन् ।
अध्यादेशको विरुद्धमा एमाले निकट युवा सङ्घले बुधवार विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन समेत गरेको थियो । नागरिक समाजले पनि विरोध जनाएको छ । उक्त अध्यादेशले देशलाई अस्थिर राजनीतिक बाटोमा धकेलेको भन्दै चौतर्फी आलोचना र विरोध भएको छ ।
