काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुलाई फेरि सङ्घीय निजामती सेवामा फर्काउन नमिल्ने फैसला गरेको छ ।
आफूहरुलाई गलत रुपमा समायोजन गरिएको भनी दाबी गर्दै शाखा अधिकृतहरुले दिएको निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरेको हो ।
पटक–पटक ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको कर्मचारी समायोजन र लोकसेवा आयोगका परीक्षासँग सम्बन्धित २५ मुद्दामा बुधबार आयोगले फैसला गरेको हो ।
त्यस्तै, अब लोकसेवा आयोगले नतिजाको पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थीहरुको नतिजा प्रकाशित गर्नुपर्ने छ भने बाँकी परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षा लिनुपर्ने फैसला आयोगले गरेको छ ।
