काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १२ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।
मंगलबार २०७९ साल जेठ ४ गते बुधबार स्थानीय तहको निर्वाचन एकसाथ गर्ने प्रस्ताव गर्दै आयोगले यस्तो अनुमान गरेको हो। मंगलबार सरकारलाई बुझाएको ६ बुँदे प्रस्तावमा एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन नभए त्यो भन्दा पनि बढी खर्च लाग्ने बताएको छ ।
२०७४ सालमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा आठ अर्ब खर्च लागेको थियो। सात प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, ७० निर्वाचन कार्यालय र ७५३ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट २०७४ मा ८ अर्ब बढी खर्च भएको भन्दै आयोगले यो पटकको चुनावको अनुमानित खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च र अन्य सुविधामा २०७४ सालमा भन्दा ३० प्रतिशत बढी खर्च हुने आयोगको अनुमान छ ।
२०७४ सालपछि २० लाख मतदाता थपिएकाले पनि खर्च वृद्धि हुने आयोगको भनाइ छ ।
