एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक छलफलः पक्ष र विपक्षमा सांसदको मत

-


     रासस    
     १५ फाल्गुन २०७८ मा प्रकाशित


काठमाडौं, १५ फागुन । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले एमसीसी सहयोग नेपालको विकासका लागि आएकाले एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा रहेको बताएको छ।

नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतामाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै उनले लोसपा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका पक्षमा रहेको बताए।

गरिबी निवारण, जीवनस्तर सुधार र पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपाल सरकारको आग्रहमा नै नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसी सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै उनले अमेरिकी सहयोगलाई अन्यथार लिन नहुने बताए ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद लीलादेवी सिटौलाले एमसीसी सम्झौताका कतिपय बुँदा मुलुकका हितमा नरहेको तर्क गर्दै विरोध जनाए ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणि चौधरीले एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको प्रष्ट भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदन गरिन नहुने बताए ।

उनले एमसीसी सम्झौताका कतिपय विषय मुलुक र जनताका हितमा नभएको तर्क गरे । उनले यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भए संविधानविपरीत हुने दाबीसमेत गरे ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी सम्झौतामा रहेका प्रावधान नेपालको संविधान र कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै सम्झौतालाई अस्वीकार गर्न नेताहरुले आँट देखाउनुपर्ने बताए ।

एमसीसी परियोजना अमेरिकाको सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको भनेर अमेरिकी अधिकारीको भनाइले पुष्टि गरेको बताउँदै उनले विदेशी सहयोग आउने भयो भनेर एमसीसीलाई हल्का रुपमा लिन नहुने बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले एमसीसी सम्झौतामा राखिएको शर्त स्वीकार गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न मुख्य भएको उल्लेख गरे । सम्झौताका केही प्रावधान नेपालका कानुनसँग बाझिएको भन्दै उनले सम्झौतालाई संसदबाट पारित गरिए गम्भीर अवस्था सिर्जना हुने बताए । एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने निर्णय गलत हुने दाबी गर्दै उनले सम्झौताका पक्षमा मतदान नगर्न आग्रह गरे ।

राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा अनुमोदन भए मुलुकमा द्वन्द्व हुने उल्लेख गर्दै सम्झौतालाई संसदमा किन पेश गरिनुप¥यो भनेर जनताले जिज्ञासा राखिरहेको बताए ।

व्याख्यात्मक टिप्पणीका आधारमा सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न नहुनेमा जोड दिँदै उनले यसबारेमा जनता र संसद्लाई प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए ।