राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि विश्वासिलो स्रोतका रुपमा रहेको नागरिक लगानी कोषले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म रु एक खर्ब ८३ अर्ब २१ करोड लगानी गरेको छ । सो अवधिमा कोषले मुद्दती निक्षेपमा रु एक खर्ब पाँच अर्ब ९१ करोड, सरकारको ऋणपत्रमा रु एक अर्ब पाँच करोड, सङ्गठित संस्थाको शेयर/धितोपत्रमा रु १६ अर्ब ७३ करोड, सहभागी सापटी तथा आवास कर्जामा रु ३६ अर्ब एक करोड र समयकालीन कर्जामा रु २१ अर्ब ६४ करोड लगानी गरेको छ ।
चालु आवको छ महिनामा कोषको खुद कोष मौज्दात रु एक खर्ब ८४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रहेको ३२ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सुरक्षित र उच्च प्रतिफलमुखी राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कोषले लगानी गर्दै आएको बताउनुभयो । कार्यकारी निर्देशक नेपालले आगामी दिनमा कोषको लगानी पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
विसं २०४८ मा स्थापना भएको कोषले विभिन्न १२ वटा योजनामार्फत आठ लाखभन्दा बढी सहभागीलाई आबद्ध गराई आफ्नो सेवा देशभर विस्तार गरेको उहाँले बताउनुभयो । कोषले सञ्चालनमा ल्याएका योजनामा सहभागी हुने सम्भावना भएका सङ्घसंस्थालाई आबद्ध गर्न र ती संस्थाको दीर्घकालीन दायित्वलाई व्यवस्थापन गर्न/गराउन सेवाग्राहीको नजिक पुग्ने उद्देश्यले काठमाडाँै बाहिर विराटनगर, पोखरा तथा बुटवलमा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको उहाँको भनाइ छ । कार्यकारी निर्देशक नेपालले आगामी वर्ष सुदूरपश्चिमको अत्तरिया र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा शाखा कार्यालय विस्तार गरिने बताउनुभयो ।
पूँजी बजारमा संस्थागत लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले नागरिक स्टक डिलर कम्पनी स्थपना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कम्पनीमा कोषको ५१ प्रतिशत, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको १० प्रतिशत र नेपाल टेलिकमको नौ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । तीस प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको छ । नागरिक स्टक डिलर नेपालको पहिलो स्टक डिलर हो । स्टक डिलरले पूँजी बजारको विकास, विस्तार र विस्वसनीयतामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको छ ।
कोषले विभिन्न सात प्रकारका योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । कोषले कर्मचारी बचतवृद्धि कार्यक्रम स्वीकृत अवकाश कोष योजना, अवकाश कर्जा, राष्ट्र सेवक कर्मचारीको सावधिक जीवन बीमा कार्यक्रम, लगानीकर्ता हिसाब योजना, उपदान कोष योजना, नागरिक एकाङ्क योजना र नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
