काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैकका निलम्बित गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई कुनै कारवाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फूयाँलको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले वैशाख १३ गते दुवै पक्षलाइ बोलाएको छ । अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने या नपर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्षलाइ बोलाइएको हो । त्यतिन्जेलसम्म २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय र २५ गतेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो ।
जाँचबुझ समिति गठन गरी आफू निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
गभर्नर अधिकारीले रिट निवेदनमा गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रह रुपमा जाँचबुझ समिति गठन गरेर आफूलाई निलम्बन गरिएको दावी गरेका थिए ।
उनले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै आफूमाथिको निलम्बन समेत फुकुवा गर्ने आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
२४ चैत २०७८ मा मन्त्रिपरिषदको बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ समिति गठन गरी उनलाई निलम्बन गरेका थिए । निलम्बित गभर्नर अधिकारीले आफूमाथि जाँचबुझ र छानविन गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको दावी गरेका थिए ।
