निर्वाचन आचारसंहिता जारी : के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन ? (पूर्णपाठ)

-


     मर्दी न्युज    
     १३ भदौ २०७९ मा प्रकाशित


काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता सार्वजनिक गरेको छ । आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आयोगले आचारसंहिता तयार गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । आयोगले निर्णय गरेका दिनदेखि आचारसंहिता लागू हुनेछ ।

आचारसंहिताले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई चुनाव प्रचारमा सहभागी हुन रोक लगाएको छ । आचारसंहितामा कुनैपनि मन्त्री र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलको मुख्य प्रचारक र प्रचारक भई प्रचारप्रसारमा खटिन नपाउने उल्लेख छ ।

आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका र कार्यपालिका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने ८ वटा आचरण तोकेको छ । जसमा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न नपाउने उल्लेख छ । तर, निर्वाचनमा आफैँ उमेदवार भएका प्रधानमन्त्री र मन्त्री आफ्नो क्षेत्रमा प्रचार प्रसार गर्न जान भने पाउँछन् । यसरी प्रचार गर्न जाँदा सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गर्न भने पाउनेछैनन् ।

यस्तै आचारसंहितामा आयोगले दुई तहको अनुगमन संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगले केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति र हरेक जिल्लामा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति गठनको प्रस्ताव गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले तोकेको निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा गठन हुने केन्द्रीय निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिमा पाँचजना सचिवहरू रहनेछन् ।

निर्वाचन आयोगका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानून, गृह र सञ्चार मन्त्रालयका सचिव स्वतः अनुगमन समितिमा रहने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन सेल हेर्ने नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक पनि समितिमा रहनेछन् । निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दलसम्बन्धी महाशाखाको प्रमुख समितिको सदस्य सचिवको रूपमा काम गर्नेछन् ।

हरेक जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय आचारसंहिता अनुगमन समिति बन्नेछ । उक्त समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहसंयोजक हुनेछन् भने प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख सदस्य हुनेछन् ।

यसबारे निर्वाचन आयोगले सहसचिव वा त्यसभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई केन्द्रीयस्तरबाट अनुगमनका लागि खटाउनेछ भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन संयन्त्र हुनेछ ।

पूर्णपाठ: