काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई सर्वोच्च अदालतको गेटबाट भित्र प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गरेको छ ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई फोन गरेर आफू आउन लागेको जानकारी गराएपछि आज बिहान बसेको एसोसिएसनको आकस्मिक बैठकले जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।
जबराले आफूमाथि छानबिन गरिरहेको संसद गएरातिदेखि सकिएको हुँदा महाअभियोग स्वतः निष्क्रिय भएकाले फर्किन लागेको सर्वोच्च प्रशासनलाई शनिवार साँझ जानकारी गराएका थिए ।
सर्वोच्च अगाडि बढाइयो सुरक्षा सतर्कता
जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किन लागेको हल्लापछि सर्वोच्च अदालत क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता व्यापक बढाइएको छ । सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा अघिल्ला दिनको तुलनामा प्रहरीहरूको तैनाथी बढाइएको छ ।
शनिवार सत्तारुढ गठबन्धनबाट समितिमा रहेका ६ सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्दै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग सिफारिस गरेको छ । एमाले र लोसपाले भने फरक मत राखेका छन् ।
प्रतिवेदनमा महाभियोग लगाउने नौबुँदे आधार र कारण उल्लेख गरिएको छ। जबरामा कार्यक्षमता अभाव रहेको, कानुनको गम्भीर उल्लंघन, आचारसंहिता पालना नगरेको, कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि गरेको, पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा नगरेको जनाइएको छ। समितिले यससँगै २ बुँदे सुझावसमेत दिएको छ।
प्रतिवेदनमा केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको तर यस संसदमा पर्याप्त समय अभाव भएकाले संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
२०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभाका ९८ जना सांसदले संविधानको धारा १०१ ९२० बमोजिम जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। फागुन २२ गते महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो। २०७९ भदौ १५ गतेदेखि जबरामाथि बयान सुरु गरिएको थियो।
