काठमाडौँ । सरकारले देशभरका अवैध क्रसर उद्योगलाई दर्ता, नवीकरण र कर तिरेर वैधानिक हुन आगामी असार मसान्तसम्मको समय दिएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार क्रसर उद्योग सञ्चालनमा नआए विकास निर्माणमा प्रभाव पार्ने भएकाले अवैध क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्ने तर दर्ता भएर पनि कर तिरेका छैनन् भने सर्तसहित सञ्चालन गर्न दिइने निर्णय भएको हो।
अहिले दर्ता नभई सञ्चालित देशभरका क्रसर उद्योग गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा बन्द भएका छन् । गृह मन्त्रालयले पुस तेस्रो साता देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गराउन सबै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेको थियो ।
