पोखरा । उच्च अदालत पोखराले फेवातालको चार किल्लाभित्र कुनै प्रकारको व्यक्तिगत वा संस्थागत निर्माण कार्य नगर्न बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत पोखराका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको एकल इजलासले तालको सिमानाभित्र कुनै प्रकारले डोजर चलाउने कार्य गर्न नदिन पोखरा महानगरपालिकाको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
‘‘फेवातालको चार किल्ला ९सिमाना० भित्र कुनै प्रकारको व्यक्तिगत वा संस्थागत निर्माण कार्य गर्न नदिनु र कुनै प्रकारले डोजर चलाउने कार्य हुन नदिई हाल जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा कायम राख्नू’ उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
उल्लेखित क्षेत्रलाई तत्कालका लागि निर्माण निषेध क्षेत्र घोषणा गरी सो क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्ने डोजर टिपरहरुलाई नियन्त्रणमा लिई सम्बन्धित चालकहरुको सम्बन्धमा समेत प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्नु गराउनु,’ आदेशमा भनिएको छ ।
साथै अदालतले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । ‘निवेदकले दावी लिएको समग्र विषयमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ परेपछि न्यायिक सम्बोधन हुने गरी तत्कालका लागि निम्न बमोजिमको कार्यका लागि निम्न बमोजिमका विपक्षीहरुका नाँउमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ को (१) को देहाय (क) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५८ (२) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक र उपयुक्त देखिन आएकोले निम्न बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक थप सुरक्षा प्रवन्धका लागि कम्तीमा प्रहरी निरीक्षणको नेतृत्वमा आवश्यक सुरक्षा समूह खटाउने र अनुगमन गर्ने गराउने कार्य गर्नु, गराउनु भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई उच्च अदालत पोखराले निर्देशन दिएको छ ।
उच्च अदालतले सोही विषयमा प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ५ बमोजिम वातावरण संरक्षण तथा जलवायु प्रदुषण परिवर्तन परिषद गठन गर्ने र सो परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउने कार्य लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
रिट निवेदनका तर्फबाट बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापा मगर, रिट निवेदक अधिवक्ता मनोज घर्ती मगर, अधिवक्ता रच्चु आले र मिलन आलेले बहस गरेका थिए ।
