काठमाडौँ । विशेष अदालतले बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणबारे बिहीवार फैसला सुनाएको छ । चार वर्षअघि दायर मुद्दामा बिहीबार विशेष अदालतले फैसला सुनाएको हो ।
ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा तीन पूर्वमन्त्रीले सफाइ पाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अभियोग दायर गरेको पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी र पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई अदालतले सफाइ दिएको छ । पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा मुछिएका तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले सफाइ पाएका छन् ।
ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतले त्यसको कसुरदारमा कर्मचारी संयन्त्रमा सीमित गरेको हो ।
जग्गा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात र भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त दोषी ठहर भएका छन् । त्यस्तै शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि दोषी ठहर भएका छन् ।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ, २०७६ मा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार सहित १७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
२०६६÷२०६७ तिर माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उपप्रधानसहित भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री गच्छदार र श्रेष्ठ भूमि सुधार मन्त्री थिए । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदा २०६९ मा जोशी भूमिसुधार मन्त्री थिए । गच्छदार र श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सरकारी निवास विस्तारका नाममा ललिता निवासको जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने र नक्कली मोहीलाई सट्टा भर्ना दिने निर्णय भएको थियो ।
