गण्डकीले टुक्रे योजना फिर्ता पठायो

-


     रासस    
     फागुन १५ गते २०८० मा प्रकाशित


म्याग्दी, १५ फागुन । गण्डकी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सङ्घीय सरकारले पठाएका टुक्रे योजना फिर्ता गरेको छ ।

सङ्घीय सरकारले शसर्त शीर्षकमा प्रदेशमा पठाएका टुक्रे प्रकृतिका योजना फिर्ता गरेर त्यहाँको बजेट दायित्व सिर्जना भइसकेका ठूला प्रकृतिका आयोजनाका लागि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले सङ्घीयले पठाएको टुक्रे योजनाको बजेट सङ्घीय शसर्तका दायित्व सिर्जना भएका योजनामा रकमान्तरण गरिएको जानकारी दिए ।

“प्रदेश सरकारले रु ३० लाखभन्दा कम बजेटका योजनामा लगानी नगर्ने नीति लिएको अवस्थामा सङ्घीय सरकारले रु चार÷पाँच लाख बजेटका योजना पठाउँदा समस्या भएको थियो”, उनले भने, “सङ्घीय शसर्तका टुक्रे योजनाको बजेट रकमान्तरण गरेर सङघीताकै दायित्व सिर्जना भएका आयोजनामा खर्च गर्न लागिएको हो ।”

सङ्घीय सरकारले गण्डकीको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा रु ३० लाखभन्दा कम बजेटका एक सय ७४ वटा योजनाका लागि रु १६ करोड २५ लाख विनियोजन गरेको थियो । सो बजेट दायित्व सिर्जना भएका सङ्घीय शसर्तका आठ वटा सडक योजनामा रकमान्तरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यी आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु एक करोड १५ लाख मात्र बजेट विनियोजन भएको थियो ।

सङ्घीय शसर्तको दायित्व सिर्जना भइसकेको स्याङ्जाको मिर्मी–क्याक्मी–भिमाद सडक आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट शून्य थियो । रु तीन करोड ५० लाख भुक्तानी दिनुपर्ने कास्कीको फुर्सेखोला–रायोडी– मट्टिखाना सडकमा रु २० लाख मात्र बजेट आएको थियो ।

मन्त्रालयको सडक तथा सहरी विकास महाशाखाका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर राम पराजुलीले सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयले शसर्त शीर्षकको एउटा आयोजनाको बजेट अर्को योजनामा रकमान्तर गर्न प्रदेशकोे आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई अधिकार दिएपछि भौतिकले अधुरा आयोजनालाई बजेट व्यवस्थापन गरेको बताए ।

“सङ्घीय शसर्तका दायित्व सिर्जना भइसकेका ३० भन्दा बढी आयोजनाका लागि रु एक अर्ब ६५ करोड बजेट आवश्यक छ”, उनले भने, “टुक्रे योजनाको बजेट काम भइरहेका र भुक्तानी दिनुपर्ने योजनामा ब्यवस्थापन गरिए पनि अपुग भएकाले अप्ठ्यारो परेको छ ।”

मन्त्री जुग्जालीले अधुरा आयोजनालाई पूर्णता दिन निर्माण व्यवसायीलाई काममा फर्काउने र बजेट व्यवस्थापन गर्ने कामलाई सँगसँगै अघि बढाएको बताए ।