खेतीयोग्य जमिन नासिँदै

-


     मर्दी न्युज    
     असार १५ गते २०८१ मा प्रकाशित


कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङको आयोजना तथा जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घ बागलुङको समन्वयमा बागलुङ नगरपालिका–४ छापामा २१औँ धान दिवसका अवसरमा रोपाइँ गर्दै किसानदेखि सरोकारवालाहरु । तस्बिर: खेमराज गौतम/रासस

गण्डकी, १५ असार । असार दोस्रो सातासम्ममा गण्डकी प्रदेशमा करिब १५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको छ । प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार यस वर्ष ९८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुने अनुमान छ । केही दिनयता मनसुन सक्रिय भएकाले किसान रोपाइँको चटारोमा रहेको निर्देशनालयका प्रमुख वासुदेव रेग्मीले बताए ।

गत आइतबारसम्ममा आठ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएकामा एक हप्तामै झण्डै दोब्बर क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको उनको भनाइ छ । “अधिकांश क्षेत्रमा असारभित्रैमा रोपाइँ सकिन्छ, बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा भएका र दुई बाली फल्ने खेतमा रोपाइँ छिटो हुन्छ”, उनले भने, “अहिले रोपाइँका लागि मलको पनि अभाव छैन, वर्षात् पनि भइरहेकाले किसानलाई राहत पुगेको छ ।”

निर्देशनालयले हरेक आइतबार रोपाइँको जिल्लागत तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर केन्द्रमा पठाउने गरेको छ । प्रदेशको कूल चार लाख ७९ हजार छ सय १७ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये बर्सेनि एक लाख हेक्टर वरिपरि वर्षे धान लगाइने गरिएको निर्देशनालयका प्रमुख रेग्मीले जानकारी दिए ।

मुस्ताङ र मनाङबाहेक प्रदेशका नौ जिल्लामा धानखेती हुँदै आएको छ । नवलपुर, कास्की, स्याङ्जा, तनहुँलगायत जिल्लामा धानखेतीको क्षेत्रफल बढी छ । निर्देशनालयका प्रमुख रेग्मीले धानखेतीका लागि जिल्लामा पकेट क्षेत्र तोकिएको बताए ।

गोरखाको छेवेटार, पालुङटार, आरुघाट, सिरानचोक, लमजुङमा धमिलीकुवा, हर्राबोट, भोर्लेटार, करापुटार, तनहुँको चुँदीफाँट, सत्रसय फाँट, कलेस्तीफाँट, कास्कीको मकैखोला, हाँडीखोला, पामे र लेखनाथ धानको पकेट क्षेत्र हुन् ।

पर्वतको फलेबास, जलजला, स्याङ्जाको पुतलीबजार, आँधीखोला, गल्याङ, म्याग्दीको भगवती, पिप्ले, घतान, बागलुङको बडिगाड, गलकोट, जैमिनी र नवलपुरको कावासोती, गैँडाकोटलगायतलाई धानका पकेट क्षेत्र तोकिएको छ ।

गण्डकीका किसानले सावित्री, रामधान, जेठोबुढो, खुमल, सुक्खा, एक्ले, पहेँले, गौरिया, मनसुली, सुनौलो सुगन्धलगायत जातका धानको खेती गर्दै आएका छन् । निर्देशनालयको तथ्याङ्कअनुसार गण्डकी प्रदेशमा धान खेतीको क्षेत्रफल बर्सेनि घट्दै गएको देखिन्छ । ‘प्लटिङ’, तीव्र बजारीकरण, ठूलाठूला भौतिक निर्माण आदिका कारण खेतीयोग्य जग्गा नासिँदै गएको छ ।