
काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी)मा प्रमुख दलहरूबीच सहमति जुटेको छ । बिहीबार सिंहदरवारमा बसेको कार्यदलको बैठकले विधेयकमा विवादित रहेका चार बुँदामा सहमति गरेको हो ।
कार्यदलका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले तीन दलका कार्यदलबिच सहमति भएको र सोमबारसम्म कार्यदलले मस्यौदा शीर्ष नेताहरूलाई दिने बताए ।
‘अदालतले पनि पटक पटक फैसला गरेर मार्ग निर्देशन गरेको थियो । हामीले सबै कुरा हेरेर पीडितलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक निर्माण गर्ने सहमति संयन्त्रले गरेको छ’ उनले भने ‘आज समितिका सभापतिसहित अन्य विज्ञहरू बसेर सुझाव लिँदै विवादित चार विषय टुङ्गाएका छौ । यो विधेयक छिटै समितिले अघि बढाउँछ ।’
विवादित विषयमा सहमति जुटेसँगै अब नेपालको शान्तिप्रक्रिया २र३ वर्षभित्रै टुंगोमा पुर्याउन सकिने सहजीकरण कार्यदलका सदस्य एवं एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनजस्ता पेचिलो बनिरहेको विषयमा पनि सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार पीडकमाथि २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने भएको छ ।
बर्तौलाले भने, ‘सजाय मागदाबीको अन्योल थियो । २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने र पीडितलाई केन्द्रमा राखेर गर्ने गरी अघि बढेका छौं । संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विषय भएकाले पृथक र विशेष प्रकारको न्याय प्रणाली भएकाले सहमतिको विन्दुमा पुगेका छौं । सबैको सहयोगी भूमिका जरुरी छ । अब नेपालको शान्ति प्रक्रिया ठीक ढंगबाट २÷३ वर्षभित्र टुंगोमा पुर्याउन सक्छौं ।’