काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद सम्बन्धमा निकै चासोका साथ हेरिएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न स्वीकृति दिएसँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सोमबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
