कास्की । जिल्ला अदालत कास्कीमा पूर्व गृहमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले आइतबार अभियोगपत्र दर्ता गराएको जिल्ला अदालत कास्कीका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले प्रशासनलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार ३१ व्यक्ति, आठ कम्पनी र जफत प्रयोजनका लागि पाँच व्यक्ति गरी ४४ जनाविरुद्ध अभियोगपत्र दायर गरिएको छ । कास्की प्रहरीले गएको सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको थियो ।
गोरखा मिडिया नेटवर्कका पूर्व प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका लामिछानेसहित पूर्व उपाध्यक्ष छविलाल जोशी, कर्मचारी लीला पछाई र रामबहादुर खनाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग लगाइएको छ । सहकारी ठगीमा ३१ जना नै प्रतिवादी छन् भने १९ जनाविरुद्ध संगठित अपराध अभियोगसमेत लगाइएको छ ।
उनीहरूलाई कसुर अनुसार फरक फरक माग दाबी लिइएको छ । “सहकारी ठगी, संगठीत अपराध, सम्पत्ति शुद्धि करणसहित राष्ट्र बैक ऐनविरुद्धको कसूरमा समेत अभियोगपत्र दायर गरिएको छ,” अधिकारीले भने, “शुक्रबार थप अभियोगपत्र दर्ता गरेका थियौँ, आज पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरेका हौँ ।”
अभियोग पत्रमा विचाराधीन मुद्दामा थप मागदावी, थप कसुरहरू प्रस्ट उल्लेख गरिएको र सबै गरी ६३ जना प्रतिवादी कायम भएको उनको भनाइ छ । सम्पत्ति शुद्धि करणमा लामिछानेविरुद्ध २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार सात सय पाँच रुपियाँको माग दाबी लिइएको छ । जोशीविरुद्ध भने ७४ करोड ३४ लाख सात हजार एक सय ५५ रुपियाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
प्रतिवादीहरुविरुद्ध सहकारी ठगीमा चारदेखि ६ वर्षसम्म कैद, संगठीत अपराधमा थप ५० प्रतिशत र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दुईदेखि १५ वर्ष कैद हुनुपर्ने मागदावी लिइएको छ । कास्की प्रहरीले सूर्य दर्शन सहकारीको ठगीबारे तीन महिनाभन्दा बढी समयको अनुसन्धानपछि पुस १ गते सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
अभियोग पत्रमा एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार एक सय ९४ रुपियाँ बिगो माग दाबी लिइएको छ ।
यसैबीच रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा पर्ने भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार रवि लामिछानेको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने भएको कास्की जिल्ला महान्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले जानकारी दिइन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधनसहित) को दफा (२७) बमोजिम रविको सांसद स्वतः निलम्बन हुने भएको हो ।
‘प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।
