काठमाडौँ । भ्रष्टाचार विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले सार्वजनिक गर्ने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई)मा नेपालको गत साल भन्दा कम अंक प्राप्त गरेको छ ।
सन् २०२३ मा ३५ अंक प्राप्त गरेको नेपालले सन् २०२४ मा ३४ अंक प्राप्त गरेको छ ।
यस वर्ष विश्व बैकको सर्वेक्षणमा केही सुधार देखिए तापनि वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम र ग्लोबल इनसाइटको सर्वेक्षणका तथ्याङ्क भने निराशाजनक रहेको छ ।
विशेषगरी निर्यात, सेवा, कर, ठेक्का व्यवसाय, आयात जस्ता सरकार र व्यावसायिक क्षेत्र सम्बन्धित कार्यका साथै न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ ।
गणतान्त्रिक नेपालको संविधान २०७२ सालदेखि लागू भई तीन तहको सरकार सञ्चालन भएको पनि करिब आठ वर्ष भैसक्दा समेत नेपालमा भ्रष्टाचार कम गर्नेतर्फ सफलता हासिल हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशन नेपालले जनाएको छ ।
स्थितिमा सुधार ल्याउन अत्यावश्यक भैसकेको छ, जसका लागि राजनीतिक क्षेत्रको सदाचार प्रतिको प्रतिवद्धतामा अभिवृद्धि, सरकारी क्षेत्रमा हुने घुसखोरी र भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष कारबाही, स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता र व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न सुझाब दिइएको छ ।
विश्व बैंक लगायत ६ वटा संस्थाले तयार गरेको सर्वेक्षणका आधारमा नेपालको सूचकांक तयार गरिएको हो । व्यापार व्यवसाय, ठेक्का पट्टा, दैनिक काममा घुस र भ्रष्टाचारको जोखिमको विषयलाई सर्वेक्षणको आधार बनाइएको थियो ।
विश्वका १८० देश सम्मिलित यस सूचकांकमा डेनमार्क विगत ७ वर्षदेखि लगातार ९० अंक प्राप्त गरी विश्वको सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा रहेको छ ।
साउथ सुडान ८ अंक प्राप्त गरी यस वर्ष सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा अंकित भएको छ ।
सूचकाङमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्ट जनाउने ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
