पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउन पुनः आह्वान गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव एवं वार्ता समिति संयोजक इञ्जिनियर कमलकुमार अधिकारी नेतृत्वको पाँच सदस्यीय वार्ता समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीलाई वार्तामा सहभागी हुन आह्वान गरेको हो ।
‘राइड सेयरिङ’लाई वैधानिकता दिएको विरोधमा सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका यातायात व्यवसायीलाई यसअघि बुधबार वार्तामा बोलाइएकामा उनीहरू वार्तामा आएका थिएनन्। प्रदेश सरकारले जारी गरेको काननुनबाट कुनै पनि पक्षलाई असर पर्न गएको अवस्थामा त्यस सम्बन्धमा खुला छलफल गर्न प्रदेश सरकार सधैँ तयार रहेको प्रदेश सचिव अधिकारीले बताए।
यस्ता समस्याको निराकरण छलफलका माध्यमबाटै हुने कुरामा प्रदेश सरकार विश्वस्त रहेको बताउँदै उनले हाल भइरहेका बन्द हडतालका कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामा आउन आग्रह गरे। यसअघि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ र एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ गण्डकीलगायतका आठ संगठनले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी १७ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरेका छन्।
मागहरूमा निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक सवारीसाधन सरह यात्रु ओसारपसार गर्न दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारीसाधनको आयु सीमा हटाउनुपर्ने, राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी मान्यता दिन नहुनेलगायत विषय छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ मा राइड सेयरिङ नियमावली २०८२ जारी गरेपछि विरोधस्वरूप व्यवसायीले जेठ ८ मा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । त्यसपछि मन्त्रालयले जेठ १३ मा वार्ता समिति गठन गरेर बुधबार वार्तामा बोलाइएकामा उनीहरू वार्तामा गएका थिएनन्।
सार्वजनिक यातायात बन्दका कारण यही जेठ १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशमा सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्।
