अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले पछिल्लो ६ महिनामा कास्की जिल्लामा ११४ वटा मानव अधिकार उलंघन तथा ज्यादतीका घटना भएको जनाएको छ ।
इन्सेकले आज बुधबार पोखरामा आयोजित अर्धवार्षिक पूर्वसमीक्षा कार्यक्रममा समग्र मानव अधिकारको अवस्थाबारे जानकारी दिएकाे हो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलका अनुसार कास्कीमा घरेलु हिंसा सबैभन्दा बढी देखिएका छन् । कास्कीमा पछिल्लो ६ महिनामा घटेको कुल हिंसाका घटनामध्ये घरेलु हिंसा ९२ वटा रहेको बताए । यो कुल हिंसाको ८० प्रतिशत हो । अघिल्लो यहि समय अवधिमा ५३ वटा मात्रै घरेलु हिंसाका घटना भएका थिए ।
बालअधिकार अन्तर्गत ९ वटा घटना छन् । ती मध्ये बालिका बलात्कारका ७ वटा र बालबालिका कुटपिटका २ वटा घटना भएको खकुरेलले बताए । अमानवीय व्यवहार तथा दुव्र्यवहारका २ वटा, कुटपिटका २ र हत्याका १ वटा घटना छन् । यस्तै, जातीय विभदकाको १ वटा, महिला अधिकार सम्बन्धी महिला बलात्कारका ७ वटा घटना भएको खकुरेलले बताए । उनका अनुसार ६ महिनामै घरेलु हिंसाका ९२ वटा घटना घटना अभिलेख गरेको उनले बताए ।
इन्सेकले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार महासन्धीहरूमाथि आधारित रहेर वर्षभरि देशभरिका घटनाहरू संकलन गर्ने र विश्लेषणसहित ‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक’ प्रकाशन गर्दै आएको छ । आगमी वर्षको मानव अधिकार वर्ष पुस्तकका लागि लागि घटना संकलन भइरहेको इन्सेक कास्की जिल्ला प्रतिनिधि सञ्जय रानाभाटले बताए । यो ६ महिलाको अवधिमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा केही सुधार देखिए पनि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अवस्थामा खासै प्रगति नभएको रानाभाटले बताए ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश प्रमुख खकुरेलले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, सुरक्षा, रोजगारी र विभेदविरुद्धको प्रत्याभूतिमा राज्य चुकिरहेको बताए । बाल अधिकारको सन्दर्भमा उनले भने, ‘छोरीको भ्रुण हत्या, बालश्रम, विद्यालयमा दिइने शारीरिक दण्ड, यौनजन्य हिंसा, शिक्षा र स्वास्थ्यको अभाव, बालविवाहलगायत घटना अझै समाजमा लुकेर भइरहेका छन् । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सबै जागरुक हुनुपर्छ ।’
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले मानव अधिकार उल्लंघन र आपराधिक घटना फरक विषय भएको भन्दै यस्ता घटनाको गहिरो विश्लेषण गरी नीति निर्माणमा योगदान दिनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयले पोखरामा आयोजना गरेको ‘कास्की जिल्लाको अर्धवार्षिक मानव अधिकार पूर्वसमीक्षा कार्यक्रम’मा बोल्दै उनले उजुरी लिने निकायले उजुरी नलिँदा मानव अधिकारको उल्लंघन हुने बताइन् ।
‘पीडितले न्याय नपाउँदा त्यो आफैंमा मानव अधिकार उल्लंघन हो । अपराधको सजाय मात्र नभई, पिडितले क्षतिपूर्ति पायो कि पाएन, त्यो आधारमासमेत मूल्यांकन गर्नुपर्छ,’ सिडिओ शर्माले भनिन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका डिएसपी हरिबहादुर बस्नेतले आर्थिक अपराधपछि साइबर अपराधका उजुरी धेरै दर्ता भएको बताए । मान्छे लोभी र पापी बन्न खोज्दा आफैं ठगिएका घटना बढ्दै गइरहेको डिएसपी बस्नेतले बताए । कतिपय घटनाका मुद्दामा पीडित होस्टाइल हुने गरेको उनले सुनाए ।
मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका मानव अधिकार अधिकृत टंक खनालले घटना न्यूनिकरणमा सबैको योगदान महत्वपूर्ण हुने बताए ।
