विन्दु कुमार थापा
कोभिड–१९ महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो मन्दी आउने सम्भावना छ र यसका केही संकेतहरु देखा परिसकेको अवस्था छ । यस संकटको कारण अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र त्यसको पुनरुत्थानका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा विशेष प्राथमिकता दिनु आवश्यक देखिन्छ । शिक्षा, पर्यटन व्यवसाय, घरेलु तथा साना व्यवसाय, कृषिजन्य व्यवसाय क्षेत्र बढी प्रभावित बनेका छन् । यी क्षेत्रलाई जोगाउनेतर्फ र रोजगारीको लागी विदेशीयका लाखौँ युवा स्वदेश फर्कीदैछन् उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ विशेष ध्यान दिई आगामी बजेट त्यसप्रति लक्षित हुनुपर्छ । राजनीतिलाई पेशा बनाउने, राजनीतिक आडमा हुने भष्टाचार र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको विकास नभएसम्म सुशासन कायम हुदैन । सुशासन र पारदर्शिता विना जनताको कुनै पनि अधिकार सुनिश्चित हुन सग्दैनन् । तसर्थ भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्दै मुख्य लक्ष्य पुँजीगत खर्च प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, पोखरा अनुसार आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को १० महिना सम्ममा गण्डकी प्रदेश सरकारमा कुल बजेटको ३० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यस्तै अवस्था रहँदै गएमा प्रदेशको समृद्धि, नारामा मात्र सिमित रहने छ । आ.व. ०७७/०७८ को प्रस्तावित बजेटमा निम्न विषयलाई समेट्न आवश्यक देखिन्छ ।
१. कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित मजदुर, विपन्न, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको उचित व्यवस्थापन गर्दै तत्कालिन तथा दिर्घकालिन आर्थिक राहत प्याकेज ल्याउन जरुरी छ । फ्रन्टलाइनमा काम गरिराखेका स्वस्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र अन्य कर्मचारीलाई हौसलास्वरुप थप सेवा सुविधा दिन आवश्यक छ । यस सँगै प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई व्याजदरमा कमी, सजिलै पुँजी प्राप्ती, किस्ता तिर्ने म्याद थप, पुनकर्जा कोष जारी गरी चालु व्यवसायको प्रकृती अनुसार प्रदेशले कोष खडा गरी अनुदान दिन वा राहत स्वरुप केहि समय नगद उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ । विद्युत र पानी महशुलमा छुट दिन सकिने, दोहोरो तेहरो व्यवसायीक कर हटाउनु पर्दछ । रोजगारी गुम्न नदिन र व्यवसाय बाट पलायन हुने अवस्था नआओस् भन्ने तर्फ सचेत हुन जरुरी छ । नयाँ व्यक्तिलाई नयाँ व्यवसायमा आकर्षीत गर्न दर्ता प्रकृयामा सरलता, पुँजीमा पहुँच तथा व्याजदरमा कमी र व्यवसायको प्रकृती हेरी आवश्यक अनुदान दिनेतर्फ अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
२. स्वास्थ्य सेवालाई आमनागरिक सम्म सहज पहुँच र गुणस्तरीय सेवा दिन सरकारी तथा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुसँग साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिमका स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको सहज उपलब्धता र समय समयमा मर्मत संभार तथा अद्यावधिक गर्नुपने देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा संरचनागत र संस्थागत सुधार गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा आम नागरिकको सहज पहुँचको हुने गरि प्रत्येक तहमा विशिष्टकृत अस्पताल निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र विपन्न नागरिक राहत कोष आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पु¥याउन सहयोगी कार्यक्रम हुनसक्छन् । निजी क्षेत्रको लगानी रहेको स्वास्थ्य संस्थालाई प्रभावकारी रुपमा अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
३. प्रदेश सम्बृद्धिका लागी कृषी क्षेत्रमा रोजगार सिर्जना गर्ने गरि आधुनिक तथा व्यवसायीक कृषी प्रणालीमा जोड दिनु आवश्यक छ । गण्डकी प्रदेशमा हालको अवस्था हेर्ने हो भने तरकारी, खाद्यान्न, फलफूल हरेक क्षेत्रमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । कृषीलाई पर्यटनसँग जोडेर किसानलाई कृषी उत्पादन बढाउने गरी आधुनिक कृषी प्रविधी तथा कृषीमा यान्त्रीकरणमा जोड दिनु आवश्यक छ । कृषीमा अनुदान दिने प्रक्रियालाई रणनितिक कार्ययोजना बनाई प्रत्यक्ष रुपमा विगत तथा वर्तमानमा भएकोे संलग्नता र उत्पादनको आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ ।
४. पर्यटकिय क्षेत्र तथा गन्तव्यले भरिपुर्ण गण्डकी प्रदेश सम्बृद्धिको मुख्य आधारको रुपमा पर्यटन उद्योग रहेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा उत्पादनमुखी घरेलु साना कुटीर उद्योगलाई पर्वद्धन गर्ने गरि स्वदेशी उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस प्रदेश पदयात्राका कारण विश्व पर्यटन बजारमा परिचित छ । प्रदेशको गौरवको रुपमा रहेको पोखरा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०२१ जुलाई देखि सञ्चालनमा आउँदै छ, तसर्थ विमानस्थल बाहिरका क्षेत्र सौन्दर्यकरण, पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण तर्फ विस्तृत कार्ययोजना अगाडी बढाउँदै नयाँ नयाँ गन्तव्यको पहिचान र विकास गनुपर्ने देखिन्छ । पर्यटकको मुख्य आर्कषणको रुपमा रहेको फेवाताल, वेगनास ताल, रुपा ताल, महेन्द्र गुफा चमेरे गुफा, गुप्तेश्वर गुफा, पातले छाँगो लगाएतका क्षेत्रको सौर्दयीकरण गदै यसको संरक्षण तर्फ विस्तृत कार्ययोजना बनाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
५. शिक्षा प्रणालीलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको संवाहकका रूपमा विकास गर्दै, सबै तह एवं विधाको शिक्षामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने, शिक्षालाई रोजगारी उन्मुख बनाउने, गुणस्तरमा सुधार सँगै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिममा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । शिक्षा प्रणालिमा समय सापेक्ष सुधार गर्दै अनलाइन प्रणालीमा विद्यालय तथा विश्व विद्यालय तहमा पनि यसको प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनाको विस्तृत अध्यन गरि आईटी तथा ई–लर्निङको लागि आवश्यक पुर्वाधार विकासमा जोड दिन आवश्यक छ ।
६. प्रदेश भित्र कति नागरीक के कस्तो पेशा तथा व्यवसायमा संलग्न रहेका छन्, प्रदेश बाहिर र वैदेशिक रोजगारीमा कति नागरिक रहेका छन् तथ्याङ्क संकलन गरि समय समयमा अध्यावधिक गर्न आवश्यक छ । विदेशबाट स्वदेश फर्किएर आफंै स्वरोजगारमुखी काम गर्न चाहनेहरुको लागि आवश्यता र प्राथमिकताका आधारमा ससर्त विउपुजी उपलब्ध गराई प्रोत्साहित गराउन आवश्यक देखिन्छ ।
७. प्रशासनिक खर्च कम गर्दै अनावश्यक फजुल खर्च तथा भिआइपीहरुले लिइआएका सेवा सुविधामा कटौती तथा नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । यस सँगै विकास निर्माणको एक हिस्सेदार निजि क्षेत्र पनि भएकाले तीन खम्बे अर्थनितीलाई अवलम्बन गरि निजि क्षेत्रलाई सँगसँगै विकास निर्माणमा सहकार्य गरि सहभागी गराउन आवश्यक छ ।
८. सार्वजानिक खरिद ऐनको कारण विकास निर्माणमा परेको असहजतालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक संशोधन÷परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । यसको कारण विकास बजेट फ्रिज हुने, समयमै विकास निर्माणका काम सम्पन्न नहुने र गुणस्तरीय काम समेत नहुनेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ ।
९. भविश्यमा हुन सक्ने संभावित प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गर्दै “प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष” को स्थापना गर्नु आवश्यक छ । जहाँ कोभिड १९ जस्ता रोग र विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका कारण हुने दुर्घटना तथा आपतकालिन समयमा प्रयोगमा ल्याउन सकियोस् । निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गरि सो रकम, दुई वर्ष सम्म मन्त्रि तथा सांसदको तलबको कम्तीमा ३० प्रतिशत रकम र वर्षभरी खर्च नभएको रकम सो कोषमा जम्मा गर्नु उचित हुन्छ ।
१०. कर्मचारीहरु छिटो परिवर्तन तथा सरुवा हुने प्रवृत्तिले जवाफदेहीता न्यून्य हुने र यस्तो प्रवृत्तिले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पार्नुका साथै कर्मचारीको कार्यक्षमतामा समेत नकरात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
थापा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य हुन् ।
