पोखरा । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीवार संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाको प्रभाव आगमी बजेटमा पनि परेको छ । आगमी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना संक्रमण रोकथाम र स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ ।
कोरोना भाइरसको प्रभावस्वरुप नै आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को कूल बजेट गतवर्षको भन्दा घटेको छ । आगामी वर्षको बजेटको आकार कुल बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको तय भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको थियो ।
त्यस्तै बजेटले सार्वजनिक स्वास्थ्यपछि राहत सहुलियत र आर्थिक पुनउत्थानलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै, श्रम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
बजेटले प्राथमिकता दिएका कार्यक्रम
१) कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले गत वर्षभन्दा रु. १२ अर्ब ९० करोड बढाएर ९० अर्ब ६९ करोड पुर्याएका छन् ।
सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति अनुसार आगामी वर्ष थप २७२ अस्पताल स्थापना गर्न रु १४ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोराना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लागि बजेटले रु. ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।
२) राहत सहुलियत र आर्थिक पुनर्उत्थान
बजेटले घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन रु. ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटन लगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले रु. १ खर्ब सम्मको पूनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको घोषणा गरिएको छ ।
त्यस्तै, घरायसी साना विद्युत उपभोक्तालाई मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क, मासिक १५० युनिट खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशतले महसुल छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
बजेटले तत्काल राहतको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको एकचौथाई खाद्यान्न राहत दिने पनि घोषणा गरेको छ ।
विदेशमा रहेका श्रमिक नेपालीलाई नेपाल फिर्ता ल्याउन बजेट विनियोजन गरिएको छ । वायुसेवा कम्पनीहरुलाई विभिन्न कर, शुल्क र दस्तुर छूट दिइएको छ । त्यस्तै, उद्यमी व्यवसायीलाई नयाँ उद्यम शुरु गर्न २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा सुविधा दिन रु. ५० करोड छुट्याइएको छ ।
३) श्रम रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा
बजेटले भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिवार लक्षित कामको लागि खाद्यान्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप २ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्न रु. ११ अर्ब ६० करोड छुट्याइएको छ । त्यस्तै, कम्तीमा ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने विभिन्न सीपमुलक तालीम दिने घोषणा पनि गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रति शाखा कम्तीमा १० तथा विकास बैंकले प्रति शाखा कम्तीमा ५ जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई थप रोजगारी सिर्जना गर्न बजेटले घोषणा गरेको छ ।
नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्न श्रम स्वीकृति नलिइ विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन नपाउने व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने घोषणा पनि गरिएको छ ।
बजेटका केही महत्वपूर्ण घोषणा
क) कोरोना भाइरसविरुद्ध अग्रपंक्तिमा खटिनेबाहेकका सरकारी कर्मचारीको विभिन्न खालका भत्ता कटौती गरिएको छ । त्यस्तै, सवारी साधन खरिद, इन्धन, भ्रमण भत्ता लगायतका फजुल खर्चमा पनि कटौतिको घोषणा गरिएको छ ।
ख) सांसद विकास कोष अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यसको बजेट प्रतिसांसद रु. ६ करोड छुट्याएकोमा यसलाई झारेर ४ करोड बनाइएको छ ।
ग) किसानको सूचिकरण र किसानलाई कर्जा उपलब्ध गराउन किसान क्रेडिट कार्ड दिने घोषणा गरिएको छ । बजेटले एक स्थानीय तहमा एक कृषि उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाउने तथा भूमि ब्यांक स्थापनाको पनि घोषणा पनि गरेको छ ।
घ) देशैभरिका प्राथमिक विद्यालयमा दिवा खाजा र छात्रालाई सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ ।
ङ) आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने र मूल्यवृद्धि पनि ७ प्रतिशत नै रहने अनुमान गरिएको छ ।
च) आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थप गरिनेछ ।
छ) वार्षिक रु. २० लाखसम्म कारोबार गर्ने लघु व्यवसायीलाई आयकरमा ७५ प्रतिशत छूटको घोषणा गरिएको छ ।
ज) कृषि उपकरण तथा बीउबीजमा लाग्ने करको दर घटेको छ ।
झ) सुन, पेट्रोलियम पदार्थ, चुरोट, सूर्तिमा कर बढेको छ ।
ञ) सरकारले चालू वर्षको तुलनामा शिक्षामा ८ अर्ब बजेट बढाएको छ। आगामी वर्षका लागि शिक्षातर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
