पोखरा, १७ जेठ । कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीको बीचमा पनि नेपाल सरकारले तोकिएकै समयमा बजेट ल्याउनु सकारात्मक पक्ष हो । राजस्व संकलनमा गिरावट, क्रमश घट्दो रेमिट्यान्स र अपेक्षित वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसकिएको अवस्थामा बजेटको आकार अघिल्लो वर्षको भन्दा सानो हुने निश्चित नै थियो ।
बजेटको बारेमा विभिन्न टिकाटिप्पणी र बहसहुनु स्वभाबिकै हो । समाचार माध्यमहरुमा मिश्रित प्रतिक्रिया आउनेक्रम जारी छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा बिनियोजित रकम र कार्यक्रमहरु देखेर व्यवसायीहरु समग्रमा उत्साहित नै देखिन्छन । होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्राभल कम्पनी, हवाईसेवा, ट्रेकिङ तथा पर्बतारोहण लगायत सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न कर, शुल्क, ब्याजमा सहुलियत भन्ने कुराका अलावा ५० अर्ब रुपैयाँँको पर्यटन राहतकोष पनि घोषणा भएको छ । राहतकोष बन्नु एकदम स्वागतयोग्य छ यद्यपि यसले कस्तो र कत्रो व्यवसायीहरुलाई समेट्ने हो ? पर्यटन क्षेत्रका मजदुरहरुको सवालमा के हुन्छ ? कार्यविधि कस्तो बन्ला र कार्यान्वयन कसरी होला ? प्रश्नहरु यावत छन ।
पर्यटन पुर्वाधारका लागि रकम विनियोजन, पर्यटन विश्वविद्यालयको अवधारणा, विमानस्थलहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नति जस्ता थुप्रै राम्रा र दुरगामी महत्त्वका कार्यक्रमहरु आउनु पक्कैपनि स्वागतयोग्य छ ।
नेपाललाई विश्वभरी चिनाउने हिमाल आरोहीहरु, आइसफल डाक्टरहरु, अबैतनिक राजदूतको उपमा दिइने ट्रेकिङ गाइडहरु, शेर्पा तथा कुकहरु, भारी बोक्ने भरियाहरु अब पेशा बाट नै विस्थापित हुने स्थितिमा छन । यही अप्ठ्यारो परिस्थितिमा राज्यले अभिभावकको रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ । संसारका मजदुर एक हौं भन्ने ब्यानर मुनि मुठ्ठी कसेर सपथ खाई राजनीति सुरु गरेका नेताहरुको हातमा नै अहिले दुई तिहाईको सरकार छ । अरुबेला अथवा गठबन्धन सरकारको समयमा भन्दा अहिलेको समयमा मजदुरहरु सरकारप्रति बढी आशावादी छन जुन स्वाभाविक पनि हो । तसर्थ बजेटमा नै सम्बोधन भएर आउनुपर्ने कुरा नआएकोले पर्वतीय पर्यटनक्षेत्रका मजदुरहरुले उपेक्षित महशुस गरेका छन ।
हुन त अर्थमन्त्रीले ७ लाख ३४ हजार जनालाई रोजगारी दिने कुरागर्नु भएको छ, पक्कैपनि पर्यटन क्षेत्रबाट विस्थापित केहिले रोजगारी पाउलान्, विदेशी (भारतिय समेत)लाई वर्क परमिटको नियम कडाइका साथमा लागु भएमा पनि केहि नयाँ अवसर सृजना होलान, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको हुनाले त्यसबाट पनि कतिपयले काम पाउलान तर ती अमुर्त विषय तथा शीर्षकहरु भित्र पर्वतीय पर्यटन मजदुरको स्थान कहाँनेर हुन्छ ? अहिलेको मुल प्रश्न यही हो ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलिज्युकै अगुवाइमा ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कोष र कार्यक्रम किन सफल हुन सकेन ? कमिकमजोरी के के हुन ? सुधार गर्न के ले रोक्यो ? त्यस बिषयमा बजेट मौन छ ।
कम्तीमा पनि अब प्रदेश सरकारहरुले आआफ्नो प्रदेशका प्रादेशिक कार्यक्रमहरुमा पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रको जनशक्तिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ भन्ने उक्तिले सार्थकता पाउने छ ।
