प्रस्तावित पर्यटन विधेयक– २०७७ सम्बन्धमा दिगो पर्वतीय पर्यटन सञ्जालले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ । सञ्जालले जारी गरेको विज्ञप्तिः
पर्यटन ऐन संसोधनको लागि प्रस्तावित पर्यटन विधेयक २०७७ सम्बन्धमा दिगो पर्वतीय पर्यटन सञ्जाल (Sustainable Mountain Tourism Network) को प्रेस विज्ञप्ती कोभिड १९ महामारीका बीच हतार गरी सरकारले विधमान पर्यटन ऐनलाई संसोधन गर्न प्रस्तुत गरेको प्रस्तावित विधेयक २०७७ को दफा २८ उपदफा ५ मा ‘पदयात्रा (Trekking) मा जादा विदेशी पर्यटकले विशेष, नियन्त्रित वा निषेधित वा मन्त्रालयले तोकेको उचाइ भन्दा माथि ट्रेकिङ जादा एजेन्सीमार्फत पथप्रदर्शक लिई जानुपर्ने भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको प्रति यस दिगो पर्वतीय पर्यटन सञ्जाल (Sustainable Mountain Tourism Network) को गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपाल पदयात्रा र पर्वतारोहणका लागि विश्व विख्यात रहेको र यो क्षेत्र अर्थात mountain tourism नै देशको पर्यटनको मुल पहिचान रहेको सन्दर्भमा यस क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्दै देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य टेवा दिने अवस्था रहेको तथ्यलाई नकार्न मिल्दैन । पर्वतीय पर्यटनमार्फत रोजगार सिर्जना गर्नका लागि माथि प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको जस्तो मन्त्रालयले तोकेको उचाइ भन्दा माथि ट्रेकिङ जादा एजेन्सी मार्फत पथप्रदर्शक लिई जानु पर्ने भन्ने अपूर्ण वा अस्पपट व्यवस्था ऐनमा भएमा नेपालमा निस्फिक्री घुम्ने स्वतन्त्र पर्यटक(FITs) हरुको आगमन बढीहुने, उनीहरुबाट देशको समग्र अर्थतन्त्रमा कुनै योगदान नहुने र विस्तारै ट्रेकिङ (पदयात्रा) पथप्रदर्शक तथा व्यवसायीहरु विस्तापित हुने अवस्था रहेको हुदाँ ऐनमा कम्तीमा ‘सबै संरक्षित क्षेत्रहरु र अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार लेक लागि पदयात्रीको ज्यान जोखिमा हुन सक्ने उचाइ २५०० मिटर भन्दा माथि पदयात्रा जाँदा सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको ट्रेकिङ एजेन्सी मार्फत अनिवार्य पदयात्रा पथप्रदर्शक (गाइड) लिई मात्र पदयात्रा जानु पर्ने’ स्पष्ट व्यवस्था भएमा मात्र सम्पूर्ण पदयात्रा व्यवसायी एवं गाइड मजदुरहरुको हित हुने, उनिहरुको व्यवसाय र रोजगारीको संरक्षण हुने, राज्यलाई राजस्व एवं व्यवस्थित पर्यटन मार्फत फाइदा हुने साथै पर्यटकको सुरक्षाको पनि प्रत्याभुत हुने ठहर गरी यस सञ्जालले सोही अनुसारको माग, तीन महले सुझाव समेत पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराइ ज्यूलाई मिति २०७७ श्रवाण १२ गते ११.३० बजे बुझाइएको वेहोरा अवगत गराउद छौं ।
यस सञ्जालले प्रस्तुत गरेको उक्त एक बुंदे सुझावमा व्यवसायी, गाइड मजदुर र सरकार एवं समग्र देशको पर्यटन क्षेत्रकै दिगो विकासमा समेत टेवा पुग्ने आधार रहेको हुँदा जसरी पनि उक्त बुदाँलाई ऐनमा समाविष्ट गर्न गराउनका लागि यस दिगो पर्वतीय पर्यटन सञ्जाल (Sustainable Mountain Tourism Network), सरकार, सम्बन्धित निकाय समक्ष जोडदार माग गर्दै पर्यटन सम्बन्धित संघ संस्था साथै सञ्चार माध्यम एवं सरोकारवाला सवैलाई सहयोगका लागि अनुरोध गर्दछ ।
दिगो पर्वतीय पर्यटन सञ्जाल (Sustainable Mountain Tourism Network) संयोजन समूह, काठमाडौं।
