पोखरा । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड कायमबारे परमादेश दिएको झण्डै दुई वर्षपछि सिमाङ्कनको आंशिक काम सकिएको छ । सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र फैसला कार्यान्वयन गर्न भनेपनि अटेर गर्दै झण्डै दुई वर्षपछि फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले भोलिदेखि मापदण्डभित्र पोल गाडेर सीमाङ्कन गर्ने भएको छ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे संयोजकत्वमा गठित समितिले तालको क्षेत्रफल छुट्याएर पोल गाड्ने तयारी गरेको हो।
समितिले गरेको अध्ययन अनुसार फेवातालको बर्खायाममा पानी भरिएका बेला फेवातालको क्षेत्रफल ६ हजार ३४३ वर्ग मिटर रहेको पोखराका मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए।
सर्वोच्च अदालतले तोकेको बर्खायामको पानीले भरिएको ताल किनारबाट ६५ मिटर मापदण्ड छुट्याउँदा तालको क्षेत्रफल ७ हजार ६१६ वर्गमिटर हुन आएको छ। तालघर छुट्याउन १ हजार ५५ वटा पोल डिजिटल रूपमा राखेर शनिबारदेखि भौतिक रूपमा पोल गाड्ने अभियान सुरू हुनेछ।
पोल गाड्न मुख्यमन्त्री पाण्डे, मेयर आचार्य, कास्कीका सिडिओ भरतमणि पाण्डे लगायत सुरक्षा निकाय प्रमुखहरू, जनप्रतिनिधि, ताल संरक्षण अभियानकर्मी लगायतको सहभागिता रहनेछ।
सर्वोच्च अदालतको २०८० असार ४ गतेको आदेशमा व्यक्तिगत, संस्थागत, सरकारी वा सार्वजनिक नाममा दर्ता गरिएका भए पनि ताल क्षेत्रमा पर्ने सम्पूर्ण जग्गाको दर्ता बदर गरी फेवातालको नाममा कायम गर्न निर्देशन दिइएको छ। अदालतले फेवाताल संरक्षणका लागि यो क्षेत्रभित्र कुनै नयाँ निर्माण, व्यापार वा व्यवसाय गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न र स्वीकृति दिइएको भए खारेज गर्न स्पष्ट आदेश दिएको छ।
ताल क्षेत्रको सिमाङ्कन, संरचना पहिचान तथा मुआब्जा सम्बन्धी कामका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। समितिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रमुख अधिकारीसहित सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि पनि सदस्य छन्।
