नेपालको भूमि लिपुलेकबाट व्यापार सुरु गर्ने भारत र चीनको सहमतिको संसद्मा विरोध भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैले उक्त सहमतिप्रति आपत्ति जनाए । नेताहरुले परिपक्व कूटनीतिक प्रयास र सर्वपक्षीय सहमतिका साथ सोसम्बन्धी समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए।
भारत र चीनले नेपालसँग सरोकार नराखी गरेको निर्णयबारे उनीहरूसँग कुरा गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन् । भारत र चीनबीच भएको सो सहमतिले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रहार गरेको उल्लेख गर्दै नेताहरूले राष्ट्रिय हितका पक्षमा तत्काल राजनीतिक र कूटनीतिक पहल थाल्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
सत्तारुढ प्रमुख दल कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका सांसद गगन थापाले नेपालको भूमि लिपुलेकका सम्बन्धमा भारत र चीनले गरेको सहमति अस्वीकार्य रहेको बताए । उनले सम्पूर्ण राजनीतिक दलको सहमतिबाट सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
“यो विषयमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू विगतमा जस्तै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । म नेपाली काँग्रेस पार्टीका तर्फबाट सबै दललाई एक ढिक्का हुन आग्रह गर्दछु, मतमतान्तर र प्रतिस्पर्धा आआफ्ना ठाउँमा छन्, यसलाई घरेलु राजनीतिको विषय नबनाऊँ, उग्र राष्ट्रवादी हुनेतर्फ पनि हामी नलागौँ,” काँग्रेस महामन्त्री थापाले भने, “हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउने कुरा कसैलाई पनि स्वीकार्य छैन, नेपालले यसको प्रतिवाद गर्छ । हामीले यो ‘पोजिसन’ बनाउनुपर्ने छ ।”
यसैगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले नेपालको सहमतिबिना छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकको सम्बन्धमा गरेको सम्झौता नेपाली जनता, सरकार र संसद्लाई अस्वीकार्य रहेको बताए । “सो सम्बन्धमा सरकारको तत्कालको प्रतिक्रियाले मात्रै पुग्दैन”, उनले भने, “उक्त भूमि नेपालको हो, यसको रक्षार्थ सम्पूर्ण नेपालीको एक स्वर हुनुपर्छ ।”
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले लिपुलेकबाट व्यापार खोल्ने भारत-चीन सहमतिबारे सरकारसँग जवाफ मागेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेक भएर द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमति भएको विषय सरकारले संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गरे ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले भारत र चीनले नेपालको सहमति नलिई लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने एकतर्फी सौदावाजी अस्वीकार्य भएको बताए ।
“यो सम्झौता अन्तरराष्ट्रिय कानुन र पञ्चशीलको सिद्धान्त विपरीत पनि छ, यो मिचाहा र हैकमवादी प्रवृत्ति भएन र ?”, उनले प्रश्न गरे, “महाकाली पूर्वका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग हुन्, यो सहमतिलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रियताको रक्षाका लागि जोडदार आवाज र दबाब दिन आवश्यक छ ।”
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रञ्जुकुमारी झाले राष्ट्रिय मुद्दामा सिंगो मुलुक एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालको सहमतिबिना भारत र चीनबीच भएको व्यापार सम्झौताप्रति आपत्ति जनाइन् । उनले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत र चीन भ्रमणका क्रममा उक्त विषयलाई स्पष्टसँग राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् । “यो राष्ट्रको विषय हो, सिंगो संसदमा यसबारे ध्यानाकर्षण भएको छ, सरकारले आवश्यक कूटनीतिक पहलकदमी लिनुपर्छ”, उनले भनिन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी नगराउँदा अहिले समस्या देखिएको बताए । उक्त भू-भाग नेपालकै भएको सप्रमाण रहेकाले यस सम्बन्धमा कुनै पनि मुलुकले गर्ने सहमति, सम्झौता नेपाललाई अस्वीकार्य हुने उल्लेख गरे ।
