पोखराको लिचिबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वमन्त्री समेत रहेकी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ रन्जिता श्रेष्ठलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।
यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोज २२ गते श्रेष्ठसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दामा श्रेष्ठमाथि ७८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा पोखराको विवादित जग्गा सम्बन्धी निर्णय प्रभावित पार्ने उद्देश्यले रकम लेनदेन भएको आरोप लगाइएको थियो। त्यतिबेला राजकुमार गुप्ता सहितका व्यक्तिले कास्की मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीसँग आर्थिक लेनदेन गरेको तथा अन्य नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी रकमको सहमति भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। पूर्वमन्त्री गुप्ता भने हाल पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेको जनाइएको छ।
श्रेष्ठ हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग आबद्ध रहेको बताइएको छ। अदालतको आदेशअनुसार उनी धरौटी बुझाएर रिहा हुन सक्नेछन्।
