काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि विद्यार्थी भर्ना नगर्न तथा अवाञ्छित रूपमा शुल्क असुल नगर्न निजी विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्ता कार्य जारी राखे कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्ने समय निर्धारण गरिसकेको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि शैक्षिक सत्र औपचारिक रूपमा सुरु हुनुअघि भर्ना प्रक्रिया नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसैगरी, संस्थागत विद्यालयहरूले शुल्क निर्धारणसम्बन्धी प्रचलित निर्देशिकाले तोकेको दायराभन्दा बाहिरका शीर्षकमा रकम नउठाउन मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । यदि भर्ना शुल्क लिइएको छ भने तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
गैरकानुनी शुल्क असुली तथा भर्ना प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक अनुगमन र समन्वय गर्न पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
