काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुम्वासी बस्तीहरू हटाउने सरकारी तयारीप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै उक्त प्रक्रिया तत्काल रोकिनुपर्ने माग गरेको छ।
संस्थाले जारी गरेको सार्वजनिक धारणा अनुसार पूर्वतयारी, परामर्श र वैकल्पिक व्यवस्थाविनै गरिने निष्कासनले विधिको शासन कमजोर पार्ने तथा शासनशैलीमा कठोर प्रवृत्ति झल्किने जोखिम रहेको औँल्याइएको छ। हाल बस्ती खाली गराउने उद्देश्यले स्थानीय स्तरमा सूचना प्रवाह तथा माइकिङ गरिँदै आएको र छिट्टै निष्कासन प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत देखिएकाले मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट विशेष सतर्कता आवश्यक भएको संस्थाको ठहर छ।
एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका प्रतिनिधि निराजन थपलिया ले सरकारद्वारा अघि सारिएको भूमिहीन समुदाय व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिबद्धता र व्यवहारबीच असंगति देखिएको बताएका छन्। उनका अनुसार, प्रभावित परिवारहरूको पूर्वपहिचान, अर्थपूर्ण परामर्श र वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगरी गरिने निष्कासनले नीतिगत प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउनुका साथै सुशासनसम्बन्धी प्रश्न उठाउन सक्छ।
संस्थाले जबरजस्ती निष्कासनका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डहरू कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता दोहोर्याउँदै कुनै पनि प्रकारको निष्कासन अघि पर्याप्त सूचना, वैकल्पिक उपायहरूको खोजी तथा प्रभावित समुदायसँग समुचित संवाद अनिवार्य हुने उल्लेख गरेको छ। साथै राज्यका कदमहरू कानुनी प्रक्रिया, समानुपातिकता र मानवअधिकार दायित्वसँग पूर्णतः मेल खाने गरी सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
एमनेस्टीले विशेष गरी निकट अवधिमै निष्कासन गरिने संकेतप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यसले नेपालको घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वप्रति बेवास्ता भएको सन्देश दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ। दीर्घकालीन रूपमा भूमिहीन समस्या समाधान गर्ने सरकारी प्रतिविद्धतासँग यस्ता गतिविधि असंगत हुन सक्ने पनि संस्थाको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा पर्याप्त आवासको अधिकारलाई मानवअधिकारको आधारभूत पक्षका रूपमा व्याख्या गर्दै आवश्यक कानुनी तथा प्रक्रियागत मापदण्ड पूरा नगरी गरिने निष्कासनलाई जबरजस्ती निष्कासन मानिने र त्यस्तो कार्य मानवअधिकार उल्लंघनको श्रेणीमा पर्ने स्पष्ट पारिएको छ। साथै कुनै पनि व्यक्तिलाई आवासविहीन हुने अवस्था सिर्जना नहुने सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व रहेको उल्लेख गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुसार विधिसम्मत प्रक्रिया र आवश्यक सुरक्षाविना व्यक्तिलाई उनीहरू बसोबास गरिरहेको स्थानबाट हटाउने कार्य निषेधित रहेको स्मरण गराउँदै एमनेस्टीले यस विषयमा सावधानीपूर्वक र मानवीय दृष्टिकोण अपनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
