काठमाडौँ । हालसम्म करिब १२ लाख भूमिहीन र सुकुमवासीको जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन् । यसका लागि रु ६१ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन जनाएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ को छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रसाशनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन र सुकुमवासीको समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताउँदै यस्तो जानकारी दिएको हो । उनले सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा दिने नीति लिएको जानकारी दिए ।
उनले भने “सरकारले बर्दियाबाट लालपुर्जा दिन थालनी गरिसकेको छ । यस काममा बजेटको अभाव हुँदैन ।” भूमि व्यवस्था मन्त्री रावलले वैज्ञानिक भूमिसुधार र उत्पादनकेन्द्रित भूमि व्यवस्थापन तथा स्थानीय तहको सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको सदनलाई अवगत गराए ।
सुशासन र परादर्शितालाई महत्व दिँदै सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउँदै ‘डिजिटल’ रूपान्तरणसँग जोडेर काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै उनले समस्याग्रस्त सहकारीको रकम फिर्ता कार्यक्रम जारी रहने बताए ।
मन्त्री रावलले टे«ड युनियन खारेजीबाट निजामती सेवामा देखिएका विकृति र विसङ्गति अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्दै सङ्घीय निजामती ऐन जारी भए पछि प्रशासनिक सङ्घीयता प्रभावकारी हुने बताए ।
