काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक कन्सल्टेन्सी तथा भाषा शिक्षण कक्षाका लागि ल्याएको नयाँ मापदण्डलाई लिएर यस क्षेत्रका १४ संघ-संस्थाले आपत्ति जनाएका छन् । ती संस्थाको संयुक्त बैठकले शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली खारेजको माग गरेको छ ।
विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाका माध्यमबाट विश्वव्यापी ज्ञान, सीप र अवसर हासिल गर्ने आम नेपाली नागरिकको आकांक्षासँग नियमावलीले मेल नखाने उनीहरूको ठहर छ ।
केही कठोर र अव्यावहारिक व्यवस्था राखिएको भन्दै संयुक्त विज्ञप्तिमा विद्यार्थीको अवसर, अभिभावकको विश्वास, वैधानिक व्यवसाय, निजी लगानी, रोजगारी सिर्जना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक विश्वसनीयतामाथि आघात पुगेको जिकिर गरेका छन् ।
मापदण्ड बनाउँदा सरोकारवालासँग परामर्श नगरिएकोमा ती संस्थाको आपत्ति छ । ठूलो रकम धरौटी राख्दैमा विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित नहुने र यसको साटो उपयुक्त बीमा प्रणाली, प्रभावकारी अनुगमन र क्षतिपूर्ति संयन्त्र अपनाउन माग गरिएको छ ।
अनुमति, नवीकरण र अनुगमनमा दोहोरो अधिकार क्षेत्र र अस्पष्ट कानुनी भाषाका कारण स्वेच्छाचारी व्याख्या हुने जोखिम पनि उनीहरूले देखाएका छन् । सुझावहरूलाई बेवास्ता गरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन् ।
साथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी कानूनी उपचार खोज्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
