पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई विशेष अदालतले १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
तत्काल प्राप्त प्रमाण, उनको तत्कालीन पदीय हैसियत र भूमिकालाई आधार मान्दै अदालतले थुनाबाहिर राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष अघि बढाउने आदेश दिएको हो।
विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले आइतबार कार्कीसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत लिएर तारेखमा राख्न आदेश दिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको दाबीसहित दायर गरेको मुद्दामा कार्कीलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ। आयोगले उनीसँग ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ।
अख्तियारले कार्की अर्थमन्त्री रहेका बेला विमानस्थल निर्माणको ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायतका महसुलमा छुट दिने गरी ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’मा प्रावधान राखिएको र त्यसबाट राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पुगेको दाबी गरेको छ।
सोही आधारमा आयोगले कार्कीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र दफा ३ बमोजिम कसुर गरेको अभियोग लगाउँदै कैद तथा बिगोबमोजिम जरिवानाको माग गरेको छ।
अदालतमा भएको बहसका क्रममा कार्कीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील कुमार पन्त र सतिशकृष्ण खरेल तथा अधिवक्ताहरू आशिष् अधिकारी, अपूर्व खतिवडा र सेमन्त दाहालले प्रतिरक्षा गरेका थिए।
कार्कीले भने आफूले सम्झौतामा कुनै नयाँ प्रावधान नराखेको र नेपाल तथा चीनबीच भएको ऋण सम्झौताको कार्यान्वयन मात्रै गरेको जिकिर गर्दै अभियोगबाट सफाइ पाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए।
दुवै पक्षको बहस र तत्काल प्राप्त प्रमाणको मुल्यांकनपछि विशेष अदालतले कार्कीलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न आवश्यक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो।
अदालतको आदेशमा कार्कीको तत्कालीन पदीय हैसियत, भूमिका र जिम्मेवारीसमेतलाई मध्यनजर गर्दै १५ लाख रुपैयाँ धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत लिएर तारेखमा राख्न भनिएको छ।
तोकिएको धरौटी वा बैंक जमानत दिन नसकेको अवस्थामा भने उनलाई कारागार पठाउन अदालतले आदेश दिएको छ। धरौटी बुझाएपछि कार्कीले थुनाबाहिरै बसेर मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न पाउनेछन्।
