सरकारले एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमा उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय पछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
समितिको प्रतिवेदनअनुसार एनसेल आजियाटा साविकको स्पाइस सेल प्रालिका रूपमा विसं २०५८ मा स्थापना भएदेखि हालसम्म १४ पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिद–बिक्री भएको छ । तीमध्ये अधिकांश कारोबार नेपालबाहिर अफसोर संरचनामार्फत भएको र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख तथा विवरण नेपालका सम्बन्धित आधिकारिक निकायमा पेस भएको नदेखिएको समितिको निष्कर्ष छ । कतिपय नेपाली शेयरधनीको कारोबारको भुक्तानीसमेत नेपालको बैंकिङ प्रणालीमार्फत नभई विदेशमा भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस क्रममा एनसेलको विदेशी र स्वदेशी लगानीको अनुपात पटक–पटक परिवर्तन भएको समितिले जनाएको छ । हाल कम्पनीमा करिब ८० प्रतिशत विदेशी र २० प्रतिशत स्वदेशी लगानी रहेको उल्लेख गर्दै २०७७ साउन १९ गते कम्पनीका थप सात कर्मचारीलाई ११ कित्ता शेयर बिक्री गरी कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा परिणत गरिएको प्रक्रिया पनि स्वाभाविक नदेखिएको समितिको ठहर छ ।
समितिको विवरणअनुसार एनसेलले नेपालमा व्यवसाय सुरु गरेदेखि प्रविधिसहित कुल आठ करोड विदेशी र दुई करोड स्वदेशी लगानी गरेको उल्लेख छ । सो अवधिमा कम्पनीले एक खर्ब १३ अर्ब ५८ करोड नाफा कमाएको तथा ९३ अर्ब ५० करोड लाभांश घोषणा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
घोषित लाभांशमध्ये ६६ अर्ब ९५ करोडभन्दा बढी लाभांश तथा थप दुई अर्बभन्दा बढी रकम अन्य शीर्षकमा विदेश लगिएको समितिको निष्कर्ष छ । स्वदेशी शेयरधनीले भने लाभांशबापत १९ अर्ब २५ करोड प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एनसेलले तत्कालिन समयसम्म एक करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरी मोबाइल सेवा सञ्चालन गरिरहेको र कर तथा गैरकर राजस्वबापत नेपाल सरकारलाई करिब तीन खर्ब दुई अर्ब बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीको सञ्चालन नाफा अन्य मुलुकका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको तुलनामा उच्च रहेको पनि समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले एनसेलको मुख्य कम्पनी आजियाटाले नेपालमा अन्य मुलुकको तुलनामा आकर्षक मुनाफा आर्जन गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । नेपालबाहेक इन्डोनेसिया, बंगलादेश र श्रीलंकालगायत देशमा आजियाटाले सञ्चालन गरेका दूरसञ्चार व्यवसायको तुलनामा नेपालमा करपछिको मुनाफा प्रतिशतसमेत बढी रहेको समितिको विश्लेषण छ । त्यसैले आजियाटाले १ डिसेम्बर २०२३ मा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भन्दै जारी गरेको विज्ञप्तिको दाबी तथ्यमा आधारित नरहेको समितिको निष्कर्ष छ ।
आजियाटा ग्रुप बर्हाड मलेसिया र स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता प्रचलित नेपाली कानूनअनुसार शेयर कारोबार गर्नुपूर्व लिनुपर्ने पूर्वस्वीकृति नलिई गरिएको समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
सम्झौतामा प्रारम्भिक प्रतिफल पाँच करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब छ अर्ब रहेको र त्यसको पहिलो किस्ता ५० लाख अमेरिकी डलर तथा बाँकी चार करोड ५० लाख अमेरिकी डलर चार वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ । त्यसबाहेक ‘डिफर्ड कन्सिडरेसन’अन्तर्गत २०२३ को लाभांशको ८० प्रतिशत, २०२४ र २०२५ को लाभांशको ४० प्रतिशत, २०२६ र २०२७ को ३० प्रतिशत तथा २०२८ र २०२९ को २० प्रतिशत बराबरको रकमसमेत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको समितिले जनाएको छ । अन्य सम्भावित दायित्वसमेत खरिदकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने सर्त रहेकाले कारोबारको वास्तविक मूल्य यकिन गर्न कठिन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता समान व्यवसायिक व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित नभएको उल्लेख छ । त्यस्तै, सम्झौतामा विक्रेता पक्ष हावी भएको र खरिदकर्ता पक्षमाथि स्वाभाविकभन्दा बढी शर्त राखिएको समितिको विश्लेषण छ ।
पूर्णपाठः
