गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले गएको वर्ष चार वर्ष यताकै उच्च प्रगति हाँसिल गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८० प्रतिशत प्रगति गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा ७९.५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको हो । आव २०७८/७९ मा ७४.४५, २०७९/८० मा ५७.५५ र २०८०/८१ मा ७१.७४ प्रतिशत प्रगति भएको थियो । मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ७६.५२ प्रतिशत छ ।
बिहीबार पोखरामा भएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षामा यस्तो जानकारी दिइएको हो ।
भौतिक मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले गएको वर्ष लक्ष्य नजिक पुगेको जनाउँदै आगामी वर्ष मन्त्रालयको प्रगति अझ बढ्ने उल्लेख गरे ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको करिब आधा बजेट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा छ । कार्यक्रममा मन्त्री केसीले नियमित रूपमा कार्यालयहरूको प्रगतिको जानकारी लिई समयमै काम गराउन पटक पटक निर्देशन दिने गरेका छन् ।
पहिलो चौमासिकमै २० लाखभन्दा माथिका योजनालाई ठेक्का प्रक्रियामा लैजान मन्त्रालयले लिखित निर्देशन दिएको थियो । उनले साल बसाली आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको तत्काल सुरु गर्न कार्यालय प्रमुखज्यूहरूलाई निर्देशनसमेत दिए । केसी अघिल्लो वर्षको भदौ १७ गते भौतिक मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
नियमित रूपमा काम गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्न र सहयोग गरी समयमै गुणस्तरीय कार्य गर्न उनले कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए । कार्यालयहरूमा प्राविधिक कर्मचारीहरूको अभाव रहेकोमा यो वर्ष करारमा भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की सवारी चालक अनुमति पत्रमा मन्त्रालयबाट ७ कर्मचारी काजमा खटाइएको र २२ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृतिका लागि निर्णय भइसकेको उनको भनाइ छ । यही वर्ष सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को समस्या समाधान हुने मन्त्री केसीले विश्वास दिलाए ।
राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली २०८२ तयार भइसकेको जनाउँदै उनले चाँडै त्यो कार्यान्वयनमा जाने प्रष्ट पारे । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले असारे विकास नभई मात्र भुक्तानी मात्र हुने गरेको बताए ।
