काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने सरकारी कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले अस्वीकार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
काँग्रेसका अनुसार यो विषय केवल प्रक्रियागत कमजोरी मात्र नभई व्यवस्थापिकालाई प्राप्त विधायी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेपका रूपमा देखिएको छ । यसले विधिको शासनको आधारभूत मान्यता कमजोर बनाउनुका साथै संसद्प्रति सरकारको अविश्वास झल्काएको पार्टीको ठहर छ ।
विज्ञप्तिमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पटक–पटक अध्यादेशको बाटो रोजिनु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको उल्लेख गरिएको छ ।
विशेष गरी संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायको संरचनामा प्रस्तावित परिवर्तनप्रति काँग्रेसले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । पार्टीका अनुसार यस्ता व्यवस्थाले निर्णय प्रक्रिया सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित गर्न सक्ने, नियन्त्रण तथा सन्तुलनको प्रणाली कमजोर पार्न सक्ने र विपक्षी सहभागिताबिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउन सक्ने जोखिम रहेको छ ।
यसका साथै संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने काँग्रेसको भनाइ छ ।
सहकारी क्षेत्र सुधार आवश्यक भए पनि प्रस्तावित अध्यादेशले अत्यधिक केन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तह र सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्तता सीमित गर्ने तथा नियमनका नाममा राज्य नियन्त्रण विस्तार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको पार्टीले जनाएको छ । यस्तो कदम संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ ।
नेपाली काँग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति प्रतिबद्ध रहन सरकारसँग आग्रह गर्दै संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा यस्ता निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ ।
