राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ जारी गरेका छन्। सरकारको पुनः सिफारिसका आधारमा उक्त अध्यादेश जारी गरिएको हो।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश भने पुनर्विचार आवश्यक ठहर गर्दै राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएका थिए।
पछिल्लो पटक सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोही अध्यादेश जस्ताकोतस्तै पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसअनुसार अध्यादेश जारी गरिएको हो।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी विषय पुनः सक्रिय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको यो कदमले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी आधार तयार पार्ने विश्लेषण गरिएको छ।
